असहज होगा विधानसभा का बजट सत्र, कांग्रेस ने आक्रामक रणनीति तय की

जालंधर (नरेन्द्र मोहन ): पंजाब विधान सभा के बजट सत्र में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भरपूर हंगामा होने की तैयारी है। विधान सभा के प्रथम दिन राज्यपाल के अभिभाषण में ही कांग्रेस ने वाकआउट करके अपने तेवर बता दिए है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल , कानून और व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने के तैयारी कर रखी है। नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के शब्दों के अनुसार , सदन में सरकार की धज्जियां उड़ा देंगे। सदन में पार्टी की आक्रामक रणनीति के लिए कांग्रेस विधायक दल ने सोमवार को विधान सभा की बैठक से पूर्व कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुला रखी है।

पंजाब विधान सभा के बजट सत्र के प्रथम दिन कांग्रेस ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चल रही तनातनी का मुद्दा उठाकर सरकार को बैकफुट पर ला दिया। नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सदन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य सबंधों के लेकर कहा कि या तो मुख्यमंत्री , राज्यपाल को बड़ा माने अथवा स्पष्ट करें। सोमवार को विधान सभा की होने वाली बैठक से लेकर सत्र के स्थगन होने तक कांग्रेस ने अपनी आक्रामक रणनीति तय कर ली है। सबसे प्रथम मुद्दा पंजाब विधान सभा में 10 मार्च को पेश किये जाने वाले बजट को लेकर है।

नेता विपक्ष बाजवा का कहना था कि ऐसी परम्परा संसद और विधानसभाओं में रही है कि जिस दिन बजट पेश होता है , बजट पर बहस एक दिन बाद शुरू होती है परन्तु पंजाब में बजट पेश होने के बाद ही बहस शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों पन्नों वाले बजट को पढ़ने के लिए समय तो चाहिए परन्तु इसके लिए भी समय नहीं दिया जा रहा, तो बेहतर बहस कैसे की सकेगी। इस बारे में बाजवा ने विधानसभा के स्पीकर को एक पत्र भी लिखा है , जिसमे उन्होंने कहा है कि विधान सभा के सत्र के प्रस्तावित कार्यक्रम में बजट पर बहस के लिए सिर्फ एक दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का निष्कर्ष पिछले वर्ष के दौरान सरकार की गतिविधियों और उपलब्धियों की अनुभवजन्य चर्चा और महत्वपूर्ण आंतरिक समस्याओं से संबंधित उनकी नीति के लिए पूरी तरह से अनुचित होगा।

 पिछली परंपराओं के अनुसार, उसी के लिए दो दिन रखे जाने चाहिए। इस प्रकार बजट पर बहस के लिए अधिक समय होना चाहिए। बाजवा ने कहा कि सत्र में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के मामले के साथ-साथ राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा जाएगा  जबकि ड्रग , स्कूल मुखियों को विदेश भेजने में उनके चुनाव का मापदंड, शराब नीति और इसे लेकर ई .डी. की जांच की मांग की जाएगी और रेत के ठेकों को लेकर भी सरकार को घेरा जाएगा। सदन में मुकाबला आम आदमी पार्टी के 92 विधायकों और कांग्रेस के 18 विधायकों दरम्यान होगा।

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