पानी के संकट से निपटने के लिए सर्वदलीय मीटिंग बुलाएं जल शक्ति मंत्री : कैप्टन

चंडीगढ़/नई दिल्ली(अश्वनी): देश में पानी की बिगड़ रही स्थिति से निपटने के लिए आम सहमति बनाने और राष्ट्र व्यापक नीति तैयार करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता अधीन सर्वदलीय मीटिंग का न्यौता दिया। मुख्यमंत्री ने यह सुझाव जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ एक शिष्टाचार मीटिंग दौरान दिया।
 

पानी के संकट को राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए हल 
मुख्यमंत्री ने अनौपचारिक बातचीत दौरान पत्रकारों को बताया कि पानी एक राष्ट्रीय समस्या है और इसको राष्ट्रीय स्तर पर विचारने और हल किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय मीटिंग क्षेत्रवार भी की जा सकती है जिससे इस संबंधी प्रक्रिया को और ज्यादा प्रभावी और असरदार बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हरेक मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने देश में पानी के संकट की बिगड़ती स्थिति पर चिंता प्रकट की। शेखावत ने ‘पंजाब बिजली बचाओ, पैसा कमाओ’ स्कीम की प्रशंसा की।

पानी को बचाने के लिए लोगों को किया जाएं उत्साहित
सिंचाई मकसद के लिए 85 प्रतिशत पानी का प्रयोग किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि अगर कृषि के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पानी में से 10 प्रतिशत पानी बचा लिया जाए तो अगले 50 सालों में भारत का पानी संकट हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब को इस मुहिम का नेतृत्व करना चाहिए और पानी को बचाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहिए। कैप्टन अमरेंद्र ने बताया कि राज्य सरकार ने बेकार हो चुके ट्यूबवैलों द्वारा भूजल को रिचार्ज करने के लिए एक प्रमुख प्रोग्राम शुरू करने की योजना बनाई है। केंद्रीय मंत्री ने धान की काश्त घटाने के लिए पंजाब को कहा है। इसके समर्थन के तौर पर कै. अमरेंद्र ने मक्की जैसी वैकल्पिक फसलों की एम.एस.पी. पर सरकार द्वारा खरीदे जाने की जरूरत पर जोर दिया।

SYL मुद्दे पर कोई भी विचार नहीं हुआ 
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के साथ मीटिंग दौरान एस.वाई.एल. मुद्दे पर कोई भी विचार नहीं हुआ क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मीटिंग दौरान पंजाब के बुड्डे नाले की समस्या संबंधी विचार किया गया और उन्होंने शेखावत को भरोसा दिलवाया कि इसकी सफाई के काम की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार ने इस काम के लिए 2 साल की समय सीमा निर्धारित की है।  कैप्टन अमरेंद्र ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि विभिन्न उद्योगों के गंदे पानी से बुड्डे नाले को आगे और प्रभावित होने से रोकने को यकीनी बनाने के लिए एस.टी.पीज को कार्यशील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रंगाई उद्योग इस समस्या का बड़ा कारण है।