कैंसर के मरीजों को आसानी से मिलेंगी जरूरी दवाइयां: अरोड़ा

चंडीगढ़  (ब्यूरो): केंद्र सरकार ने कैंसर मरीजों के लिए कुछ नार्कोटिक दवाएं और ओ.पी.ओड्ज की आसान उपलब्धता प्रदान करने के लिए सहमति प्रकट की है। यह भरोसा केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को लिखे एक पत्र द्वारा दिया है जिन्होंने कैंसर की बीमारी के कारण अपनी पत्नी को खो दिया था। इस पत्र द्वारा सभी रुकावटों को दूर करने और दवाएं जैसे कि मारफीम और अन्य जरूरी दवाओं की आसान उपलब्धता का भरोसा दिया गया है जो कैंसर की घातक बीमारी और नशा मुक्ति इलाज के दौरान प्रयोग में आती हैं।

अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने 30 मार्च, 2018 को प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखे एक पत्र द्वारा इस मुद्दे को उठाया था और इस संबंध में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक पत्र उनको प्राप्त हुआ है। राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव ऋत्विक पांडे द्वारा अरोड़ा को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि नार्कोटिक ड्रग्ज एंड साइकोट्रोपिक सबस्टांसेज एक्ट 1985 के अंतर्गत संशोधन 2014 में लागू किया गया था। इन संशोधनों के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कुछ नशीले पदार्थों को ‘आवश्यक नार्कोटिक ड्रग्ज’ करार दिया गया था। नार्कोटिक दवाएं कोडीन, डीओडकोरोडीनोन (जिसको आम तौर पर हायडकोडोन भी कहा जाता है), डाइहाइड्रोकससी कोडेनोन, फैंटानिल, मैथेडोन और मारफीन थीं। पांडे ने बताया कि डाक्टरी इलाज के लिए जरूरी नार्कोटिक दवाओं की आसान उपलब्धता बनाए रखने और इन दवाओं का दुरुपयोग न किए जाने के लिए यत्न किए जा रहे हैं। पांडे ने समूचे तौर पर भारत में कैंसर राहत के कामों के लिए ओपीयोड की उपलब्धता में सुधार आने का दावा भी किया।