ग्रामीण विकास फंड को लेकर केंद्र सरकार अपने फैसले पर करे फिर से विचार: कैप्टन

चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने राज्य के ग्रामीण विकास फंड (आर.डी.एफ.) को रोकने के फैसले दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार से इस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है क्योंकि इस कदम से राज्य में ग्रामीण विकास कामों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कैप्टन ने आज यहां एक बयान में कहा कि इस मसले को सुलझाने के लिए वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को दिल्ली जाकर उपभोक्ता मामलों संबंधी केंद्रीय मंत्री को मिलने के लिए कहा है। राज्य सरकार फंडों के प्रयोग संबंधी केंद्र सरकार की तरफ से मांगे गए विवरण सौंपेगी। 

उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि भारत सरकार की तरफ से इस्तेमाल किए गए फंडों की जांच की जानी हो लेकिन जहां तक आर.डी.एफ. जारी न करने का सम्बन्ध है, ऐसा पहली बार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों पर विवाद और संकट के बीच एक हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि के रूप में आर.डी.एफ. की अदायगी राज्य को जारी न करने के केंद्र सरकार के फैसले से शंका जाहिर की जा रही है। फैसला लेने का समय उचित नहीं है और यह कदम संदेहयुक्त इरादे की तरफ इशारा करता है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को फैसले पर तुरंत फिर से गौर करने और राज्य को आर.डी.एफ. के फंडों की अदायगी करने की अपील करते हुए कहा कि बीते समय की तरह मौजूदा समय भी इन फंडों की जांच जारी है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को भली-भांति पता है कि इन फंडों को राज्य की अनाज मंडियों, ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण कामों जैसे अहम कृषि मंडीकरण बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है। ये फंड जारी न करने की हालत में विकास में रुकावट पड़ेगी और किसानों में गुस्सा और बढ़ेगा जो पहले ही केंद्रीय खेती कानूनों के खिलाफ लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं।