सरकारी दफ्तरों के लिए कैप्टन का नया फरमान

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने ऐलान किया है कि पंजाब सरकार के समूचे विभागों में अगले महीने से नई फाइलों को निपटाने का कामकाज सिर्फ ई-ऑफिस के द्वारा ही होगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि सेवा केन्द्रों की तरफ से जारी किए जाते सभी दस्तावेज डिजिटल तरीकों के साथ नागरिकों के डिजिटल लॉकर में भेजे जाया करेंगे जिससे सम्बन्धित नागरिक किसी भी जगह और किसी भी समय इन दस्तावेज को हासिल कर सके।

पंजाब राज ई-गवर्नेंस सोसायटी (पी.एसई.जी.एस.) के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री ने सोसायटी की तरफ से चलाए जा रहे विलक्षण प्रोग्रामों की स्थिति का जायजा लिया। यह बताने योग्य है कि ई-गवर्नेंस सोसायटी सूबों में 520 सेवा केंद्र चला रही है जिसके द्वारा लगभग 30000 नागिरकों को रोजाना 200 से अधिक सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हंै। अलग-अलग किस्म के सर्टिफिकेट और लाइसैंस जारी करने समेत सभी महत्वपूर्ण सेवा, सेवा केन्द्रों के द्वारा मुहैया करवाई जा रही हैं। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने ई-सेवा, कर्ज राहत, पी.एम. किसान और एस.डी.जी. की निगरानी ई-राज स्तरीय एप्लीकेशनों की सृजन करने में डाले योगदान के लिए ई-गवर्नेंस सोसायटी को बधाई दी। उन्होंने पेडिंग मामले 23 प्रतिशत से कम कर 1.5 प्रतिशत रह जाने पर भी सोसायटी की प्रशंसा की।