कैप्टन का बड़ा फैसला, ईंट-भट्ठों के मालिक अपना काम शुरु करें, प्रवासी मजदूरों को Adjust कर दें

जालन्धर (धवन): कोविड-19 संकट को देखते हुए अप्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का निवारण करते व उन्हें राज्य से अपने प्रदेशों को पलायन करने से रोकने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने सभी औद्योगिक इकाईयों व ईंट-भट्ठों वालों से कहा है कि अगर वह इन अप्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने परिसरों में उन्हें समायोजित कर सकते हैं तो उस स्थिति में वह अपनी औद्योगिक इकाईयां चला सकेंगे। कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि उनकी सरकार राधा स्वामी सत्संग ब्यास से विचार कर रही है ताकि गेहूं की फसल की खरीद के मौसम में अप्रवासी श्रमिकों को उनके भवनों में आश्रय दिया जा सके। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक इकाईयों तथा ईंट-भट्ठों के मालिक उत्पादन शुरू कर सकते हैं अगर उनके पास अप्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित आश्रय देने तथा उन्हें भोजन उपलब्ध करवाने का प्रबंध हो। उन्होंने मालिकों से कहा कि अगर वह सोशल डिस्टैस्टिंग को यकीनी बनाते हैं तो अप्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी श्रमिकों की औद्योगिक इकाईयों में स्वच्छता व अन्य सावधानियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। फैक्टरी मालिकों को इन कर्मचारियों के लिए स्वयं साबुन तथा पानी का प्रबंध करना होगा तथा साथ ही अन्य सुविधाओं को सैनेटाइज करना होगा। संवेदनशील स्थानों पर हाथ को धोने की सुविधाएं व सैनेटाइजर उपलब्ध करवाने होंगे।

मुख्यमंत्री ने यह कदम दिल्ली व अन्य राज्यों से लाखों की गिनती में अप्रवासी श्रमिकों के वापस अपने राज्यों में जाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उठाया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय लॉकडाऊन के दौरान राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि व अप्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडस्ट्री व ईंट-भट्ठा मालिकों तथा श्रमिकों दोनों के लिए यह लाभदायक रहेगा कि कोरोना वायरस की स्थिति में वह अपना बचाव रखे। कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि श्रमिकों व दैनिक मजदूरी करने वालों लोगों को भोजन व संकट की घड़ी में उनकी अन्य अवश्यकताओं की पूॢत की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद पंजाब श्रम विभाग ने भी प्राइवेट उद्यमियों जिनमें इंडस्ट्री, फैक्टरी मालिक, दुकानदार व अन्य व्यापारिक समुदाय के लोग शामिल हैं को एक एडवाइजरी जारी करके कहा है कि ह अपने कर्मचारियों को नौकरी से न हटाएं। श्रम विभाग ने कहा कि विशेष रूप से ठेके पर काम करते कर्मचारियों को न हटाया जाए और न ही उनके वेतन में कटौती की जाए।