आयोग फार्मूला लगाकर बुजुर्गों के लिए नई समस्या पैदा करने की फिराक में कैप्टन सरकार

punjabkesari.in Thursday, Jul 23, 2020 - 06:06 PM (IST)

गढ़शंकर(शोरी): पंजाब सरकार द्वारा जिला डिप्टी कमिश्नर को जारी पत्रों द्वारा आयोग व्यक्तियों से बुढ़ापा पेंशन की रिकवरी के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को लंबे हाथों लिया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव मेनिफेस्टो में 2500 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने का वायदा किया था पर कांग्रेस सरकार ने मात्र 200 बढ़ाकर पहले दिए हुए पैसे भी वापस लेने की तैयारी कर ली है। इस संबंधी कांग्रेस पार्टी के नेता सारा ठीकरा मोदी सरकार के ऊपर फेंकते बोल रहे हैं कि यदि मोदी सरकार प्रदेश का बनता बकाया समय सिर अदा करती तो सरकार को ऐसे सख्त फैसले ना लेने पड़ते।

कांग्रेस का गरीब विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ: अश्विनी शर्मा 
पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर बुढ़ापा पेंशन वापस लेने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते कहा कि इससे कांग्रेस का गरीब विरोधी चेहरा पुन: सामने आ गया है।उन्होंने कहा कि पहले राशन कार्डो में कटौती की, फिर केंद्र द्वारा भेजे गए राशन की सही वितरण कांग्रेस नहीं करवा पाई और अब बुढ़ापा पेंशन को लेकर नए फरमान जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस का गरीब विरोधी चेहरे बेनकाब हुआ है।

2500 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने की बात कर पहले से दी रखी को भी छीनने की तैयारी में कांग्रेस: साहबी
शिरोमणि यूथ अकाली दल के राष्टीय सचिव जनरल सर्वजोत सिंह साहबी ने कहा कि कैप्टन सरकार ने बुढ़ापा पेंशन पर आयोग फार्मूला लगाकर बुजुर्गों को मानसिक परेशानी देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला लोक विरोधी है। साहबी ने कहा कि सरकार बताए कि कमी कहां थी, यदि गलती हुई तो यह सरकार की नालायकी है। उन्होंने कहा कि वायदा तो कांग्रेस नें 2500 प्रतिमाह देने का किया था पर 200 रुपए की वृद्धि कर पहली भी छीनने की तैयारी में जुट गई है कांग्रेस।

केंद्र की मोदी सरकार इस सब के लिए जिम्मेदार: नंदा 
जिला कांग्रेस अध्यक्ष डा. कुलदीप नंदा का कहना है कि हर योग्य व्यक्ति को बढ़ावा पेंशन कैप्टन सरकार देने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। वायदे अनुसार सरकार पेंशन की रकम बढ़ाना भी चाहती है पर केंद्र सरकार पंजाब से जो जीएसटी के रूप में टैकस लेकर जा रही है उसमें से जो प्रदेश का हिस्सा बनता है उसे लौटाने में अकसर देरी करती है। जिससे प्रदेश सरकार को रेवन्यू जनरेट करने में काफी दिक्कत आ रही है।

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