विरोध के चलते बैकफुट पर कैप्टन सरकार, रद्द हो सकता है शराब की होम डिलिवरी का प्रस्ताव

लुधियाना (हितेश): कर्फ्यू के दौरान शराब के ठेके खोलने संबंधी फैसले को लेकर हर वर्ग की आलोचना का सामना कर रही कैप्टन सरकार द्वारा अब शराब की होम डिलिवरी का प्रस्ताव रद्द किया जा सकता है। यहां बताना उचित होगा कि लोगों को कोरोना से बचाने के लिए लगाए गए कर्फ्यू के दौरान शराब के ठेके खोलने की सिफारिश सबसे पहले कैप्टन द्वारा ही की गई थी। इसके लिए उनके द्वारा 6200 करोड़ के रैवेन्यू के नुकसान होने का हवाला दिया जा रहा है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा शुरुआती दौर में उनकी मांग को रद्द कर दिया गया। जिस पर एतराज जताने के लिए कैप्टन ने यहां तक कह दिया था कि सब्जी की होम डिलिवरी की मंजूरी दी जा सकती है जबकि शराब की बोतल सील बंद होने की वजह से कोरोना फैलने का खतरा नहीं है।

इसके बाद से विरोधी पार्टियों के अलावा आम लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए खुलकर कैप्टन का विरोध किया है कि गरीब लोगों को पूरी तरह रोटी नहीं मिल रही है और ज्यादातर काम ठप्प पड़े हुए हैं लेकिन इनको शराब के ठेके खोलने की चिंता लगी है। हालांकि अब केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद कई राज्यों में शराब की बिक्री शुरू हो गई है और पंजाब सरकार द्वारा भी कई दिन पहले इसके लिए हरी झंडी दे दी गई थी लेकिन ज्यादातर ठेकेदारों ने नुकसान की भरपाई का फैसला न होने तक काम शुरू न करने का फैसला किया है।

इसके मद्देनजर एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करने के लिए कैबिनेट में पेश किए गए प्रस्ताव में शराब की होम डिलिवरी की व्यवस्था करने का पहलू भी शामिल किया गया है। इसे लेकर कैप्टन को सभी विरोधी पार्टियों के बड़े नेताओं के अलावा कांग्रेस के भीतर से ही बगावत के सुर का सामना करना पड़ रहा है। जिसमे मंत्री भारत भूषण आशु की पत्नी ममता व विधायक राजा वडिंग की पत्नी अमृता के बाद राज्यसभा सदस्य प्रताप बाजवा, मोगा के विधायक हरजोत कमल का नाम भी शामिल हो गया है।

इसी बीच चीफ सेक्रेटरी के साथ हुए विवाद के बाद कैप्टन के साथ की गई मीटिंग में ज्यादातर मंत्रियों द्वारा शराब की होम डिलिवरी के प्रस्ताव पर एतराज जताया गया है। जिसकी पुष्टि खुद सरकार द्वारा जारी प्रैस नोट में की गई है। हालांकि कैबिनेट द्वारा एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करने के अधिकार कैप्टन को दे दिए गए हैं और उस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि भारी विरोध के मद्देनजर शराब की होम डिलिवरी करने का प्रस्ताव रद्द किया जा सकता है।