‘कैप्टन स्मार्ट कनैक्ट’ योजना: आबादी 2.99 करोड़, एक्टिव फोन 3.27 करोड़, किसे बांटेगी सरकार ?

जालंधर(नरेश कुमार): पंजाब में विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस द्वारा किए गए स्मार्ट फोन बांटने के वादे को पूरा करने के लिए अब सरकार के सामने उन लोगों की पहचान करने की चुनौती होगी जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं हैं। पंजाब कैबिनेट द्वारा की गई बैठक के बाद सामने आई शर्तों में कहा गया है कि स्कूल-कॉलेज के उन्हीं विद्यार्थियों को फोन दिया जाएगा जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं हैं।

कैप्टन सरकार एफिडेविट के आधार पर देगी स्मार्टफोन

इसके साथ ही सरकारी स्मार्ट फोन हासिल करने के लिए आवेदक को एक एफिडेविट देना होगा जिसमें लिखा होगा कि आवेदक के पास पहले कोई स्मार्ट फोन नहीं है। समस्या यहीं शुरू होने वाली है क्योंकि पंजाब में पहले से ही आबादी के मुकाबले 28 लाख ज्यादा फोन नंबर सक्रिय हैं। 2011 जनगणना के मुताबिक पंजाब की आबादी 2.77 करोड़ है। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक ही 2018 में पंजाब की प्रोजैक्टेड जनसंख्या 2.99 करोड़ है जबकि सैल्युलर ऑप्रेटर एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के नवम्बर 2018 के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 3.27 करोड़ मोबाइल नंबर सक्रिय हैं, ऐसे में सरकार को या तो सिर्फ मोबाइल न होने के आवेदक के दावे और एफिडेविट पर यकीन करना होगा या फिर दावे की सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। 

क्या थी ‘कैप्टन स्मार्ट कनैक्ट’ योजना 

पंजाब विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार बनने की स्थिति में 100 दिन के भीतर राज्य के युवाओं को अपने साथ जोडऩे के लिए कांग्रेस ने ‘कैप्टन स्मार्ट कनैक्ट’ स्कीम नाम की योजना शुरू की थी। योजना के तहत 20 नवम्बर 2016 से लेकर 10 दिसम्बर 2016 तक 20 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन की गई। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने 11 दिसम्बर को ट्वीट करके 30 लाख लोगों द्वारा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किए जाने की पुष्टि की। योजना की शर्तों के मुताबिक फोन 18 से 35 साल के उन युवाओं को मिलेगा जिनकी सालाना आय 6 लाख से कम होगी। फोन हासिल करने पर एक साल के लिए 3जी डाटा मुफ्त में दिए जाने की भी योजना थी। आवेदक का 10वीं पास होना भी जरूरी है। हालांकि योजना लागू करते समय पहले फोन न होने की शर्त नहीं थी। 

झूठा एफिडेविट देकर फोन लिया तो होगी कार्रवाई

सरकार द्वारा मोबाइल फोन आवेदकों के लिए एफिडेविट देने की शर्त रखी गई है। उस एफिडेविट में अपनी पूरी जानकारी देना अनिवार्य है और यह जानकारी सही होनी चाहिए। यदि एफिडेविट में गलत जानकारी देकर सरकार के साथ धोखाधड़ी की कोशिश की जाती है तो यह आई.पी.सी. की धारा 193 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है और इस तरह के अपराध के लिए कानून में 3 साल की सजा का प्रावधान है।       -राजकुमार भल्ला, एडवोकेट जालन्धर

सरकार के पास चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में दो ट्रक उन फार्मों के भरे पड़े हैं जो चुनाव से पहले कांग्रेस ने पंजाब के कॉलेजों में जा कर युवाओं से भरवाए थे। सरकार उन फार्मों की जांच करे और मोबाइल युवाओं को दिए जाएं। अब सरकार पहले मोबाइल न होने की शर्त जोड़ रही है लेकिन जब फार्म भरवाए गए थे तो ऐसी कोई शर्त नहीं थी। सरकार से 2 साल में युवाओं के फार्म पार्टी कार्यालय से सचिवालय तक नहीं पहुंच पाए हैं। सरकार चाहे तो युवा मोर्चा के कार्यकत्र्ता कंधों पर वे फार्म सचिवालय पहुंचा देंगे लेकिन फार्मों के आधार पर युवाओं को मोबाइल दिए जाएं।     —तरुण चुघ, महासचिव भाजपा 

युवा तो आईलैट्स करके विदेश जा रहे हैं, स्मार्ट फोन किन लोगों को दिया जाएगा? रा’य का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे युवा मेहनती हैं लेकिन सरकार उन्हें स्मार्ट फोन में उलझा रही है। उन्हें स्मार्ट फोन नहीं रोजगार चाहिए। सरकार उनके लिए नौकरी के मौके पैदा करे, हमारे युवा स्मार्ट फोन खुद खरीद लेंगे।  पंजाब की उपजाऊ धरती को छोड़कर रा’य का युवा इसलिए विदेशों का रुख कर रहा है क्योंकि उसकी उम्मीदें सरकार पूरी नहीं कर रही। उसे यहां योग्यता के अनुसार रोजगार मिले तो न सिर्फ देश की तरक्की होगी बल्कि युवा भी स्वाभिमान के साथ जीवन जिएगा।     -भगवंत मान ‘आप’ सांसद