सरकारी कर्मचारियों के डोप टैस्ट पर कैप्टन सरकार का यू-टर्न

चंडीगढ़: सरकारी कर्मचारियों के डोप टैस्ट को लेकर अब पंजाब सरकार ने यू-टर्न ले लिया है। पंजाब सरकार की ओर से अब सरकारी कर्मचारियों का डोप टैस्ट नहीं किया जाएगा। बताने योग्य है कि सरकार ने जुलाई में फैसला लिया था कि पंजाब के सभी सरकारी अदारों के कर्मचारियों का डोप टैस्ट होगा परन्तु अब इसको सरकार अमलीजामा पहनाने के लिए अपने हाथ पीछे खींच रही है। इस प्रस्ताव में बदलाव करते हुए सरकार ने कहा है कि जब कोई कर्मचारी नया भर्ती होगा तथा जब कर्मचारी को प्रमोशन मिलेगी तो तब उसका डोप टैस्ट किया जाएगा। 

स्वास्थ्य और परिवार योजना के मुख्य सचिव सतीश चंद्रा ने बताया कि दो महीने पहले मुख्य सचिव को प्रस्ताव भेजा था कि इस सब में करीब 1 साल का समय लगेगा। वैसे बाकी सरकार जो कहेगी विभाग वह करने को तैयार है। बता दें कि इस सब में करीब 25 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें प्रति किट की कीमत 450 रुपए है।

गौरतलब है कि नशे की दलदल में फंसने के कारण बीते दिनों पंजाब में कई नौजवानों की मौत हो गई थी। नशे के कारण हुई मौतों को लेकर कैप्टन सरकार हमेशा विरोधी पक्ष के निशाने पर घिरी रही है। विरोधी पक्ष की ओर से अक्सर दोष लगाए गए हैं कि कैप्टन सरकार ने सत्ता में आने से पहले चुनाव प्रचार दौरान चार हफ्तों में नशा खत्म करने के लिए कहा था परन्तु इसके बावजूद पंजाब में नशा खत्म नहीं हुआ है, जिस कारण कई नौजवान बीते दिनों नशे की ओवरडोज के शिकार हो गए।