CBI बरगाड़ी मामले को लटकाना चाहती है: कैप्टन अमरेंद्र सिंह

चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र ने बरगाड़ी धार्मिक बेअदबी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आज कहा कि सीबीआई मामले को लटकाना चाहती है। उन्होंने यहां जारी बयान में आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसी पर केंद्र सरकार में शामिल शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के इशारे पर न्याय की राह पर अड़चनें बिछाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य मामले को लटकाने की चाल और बरगाड़ी मामले की जांच में रुकावटें पैदा करना है। 

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अगस्त, 2018 में विधानसभा में एक प्रस्ताव के जरिए इस केस की जांच पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) को सौंपने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री ने न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि उनको विश्वास है कि इस केस में अदालतें हर हाल में कानून को कायम रखेंगी और पीड़ितों को इंसाफ देंगी। सीबीआई ने एसएएस नगर (मोहाली) में स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को बीती 20 फरवरी को आए उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने संबंधी सूचना दी है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी की विशेष अवकाश याचिका को देरी के आधार पर रद्द कर दिया था जबकि कानून का सवाल खुला छोड़ दिया था। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनर्विचार याचिका दायर करने संबंधी सीबीआई का फैसला न सिर्फ जांच लटकाने की कोशिश है बल्कि इस घटना में अकालियों के शामिल होने की स्पष्ट पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने 2015 में पंजाब को हिला कर रख दिया था। उन्होंने कहा कि सीबीआई की मौजूदा कार्यवाही से इस समूचे मामले में अकालियों की संलिप्तता साफ तौर पर सिद्ध होती है। इस मामले में अकाली-भाजपा सरकार की तरफ से नवंबर, 2015 में तीन केस सीबीआई को सौंपने का जिक्र करते हुए कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने बताया कि इन सालों के दौरान केंद्रीय एजेंसी जांच को किसी निष्कर्ष पर लाने में नाकाम रही है और यहां तक कि मामले की सुनवाई के मौके पर अदालत की तरफ से भी इसका नोटिस लिया गया था।