शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट में राज्य का हिस्सा घटाने की केन्द्र ने दी मंजूरी

चंडीगढ़: केन्द्र ने शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट पर आने वाले खर्च में से पंजाब के योगदान को घटाने संबंधी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के आग्रह को मंजूरी दे दी है। केन्द्र ने अब रावी पर इस बनने वाले इस प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा 60 से बढ़ाकर 86 प्रतिशत करने की सहमति दे दी है। इसके बाद पंजाब का हिस्सा केवल 14 प्रतिशत रह गया है।

कन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से इस राष्ट्रीय प्रोजैक्ट में केंद्र और राज्य के अनुपात में संशोधन किया है। संबद्ध मंत्रालय की ओर से मिले पत्र के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रोजैक्ट से राज्य की सिंचाई क्षमता कई गुना अधिक हो जाएगी। उन्होंने इसके लिए केन्द्र का धन्यवाद किया है। कैप्टन सिंह ने कहा कि इससे राज्य में नहरी सिंचाई की बढ़ती मांग पूरी हो सकेगी तथा राज्य के तकरीबन 150 करोड़ रुपए बचेंगे। प्रवक्ता के अनुसार रावी केनाल के मुख्य डैम के रहते हिस्से और कश्मीर केनाल का साईफन का काम 2021 तक मुकम्मल होगा। यह समूचा प्रोजैक्ट जून, 2022 तक मुकम्मल हो जाएगा।