केंद्र सरकार पाकिस्तान गई कबड्डी टीम की सच्चाई सामने लाए : जाखड़

चंडीगढ़(हरिश्चंद्र): पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद सुनील कुमार जाखड़ ने पाकिस्तान में 9 फरवरी से शुरू हुए एक सप्ताह के कबड्डी वल्र्ड कप के लिए 60 भारतीयों को मंजूरी दिए जाने पर बड़ा सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से इस मामले के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने की अपील की है। यहां संवाददाता सम्मेलन में जाखड़ ने कहा कि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल कांग्रेस समेत सभी को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं मगर अब उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उनके हमसाया और करीबी रिश्तेदार तेजिंदर सिंह मिड्ढूखेड़ा के नेतृत्व में किस तरह से इतने भारतीय कबड्डी वर्ल्ड कप के नाम पर पाकिस्तान पहुंच गए, जबकि भारत लंबे समय से पाकिस्तान की सरजमीं पर किसी भी खेल के लिए टीम नहीं भेज रहा? केंद्रीय खेल मंत्रालय और भारतीय कबड्डी फैडरेशन ने भी भारत से किसी टीम को मंजूरी देने से इंकार किया है।

इस टूर्नामैंट के लिए 60 भारतीय पासपोर्ट धारकों को लेकर इसलिए भी ज्यादा संदेह गहराता है क्योंकि सर्कल कबड्डी टीम में 16 खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। यहां तक कि पाकिस्तान एमेच्योर सर्कल कबड्डी फैडरेशन के सैक्रेटरी जनरल मुहम्मद सरवर बट्ट ने भी आरोप लगाया है कि कई कबड्डी खेलने वाले देशों ने अपनी टीमें इस वल्र्ड कप के लिए नहीं भेजीं, इस कारण भारत से 60 कबड्डी खिलाडिय़ों को वीजा देकर बुलाया गया ताकि उन्हें अलग-अलग टीमों में एडजस्ट किया जा सके। इसे लेकर उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिस पर 12 फरवरी को पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड (पाकिस्तान) से हाईकोर्ट ने पूरे रिकार्ड समेत जवाब तलब किया है। 

जाखड़ ने सुखबीर बादल से पूछा कि उनके करीबी और पंजाब सर्कल कबड्डी एसोसिएशन के वाइस प्रैजीडैंट तेजिंदर सिंह मिड्ढूखेड़ा आखिर क्यों और किस मंशा से इतने लोगों को पाकिस्तान लेकर गए हैं? पाकिस्तानी कबड्डी फैडरेशन के पदाधिकारी बट्ट ने कहा कि 60 भारतीय पासपोर्ट धारकों को इस टूर्नामैंट के लिए मंजूरी मिली है, जिसमें यह स्पष्ट नहीं कि ये लोग पंजाब से वहां गए या अन्य देशों से पाकिस्तान पहुंचे हैं। जब पाकिस्तान रोजाना ही हथियार और नशीले पदार्थों की खेप यहां भिजवा रहा है, ऐसे में यह बेहद संगीन मसला है। 

जाखड़ ने कहा कि हाल ही में पंजाब के 3 मंत्रियों को केंद्र सरकार ने पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब जाने की इजाजत नहीं दी थी, जबकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष इस मसले पर ठोस पैरवी की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी सिक्योरिटी एंगल से जांच करवानी चाहिए। जाखड़ ने कहा कि उनका मानना है कि तगड़ी सिफारिश के बिना ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि केंद्र सरकार में पंजाब से 3 मंत्रियों में से भी कोई हो सकता है क्योंकि उनसे बड़ी सिफारिश इस समय केंद्र में कोई नहीं हो सकती। 

बिजली दरों के मसले पर सी.एम. व सरकार गंभीर
पंजाब के प्राइवेट थर्मल प्लांटों के सरकार के साथ महंगे बिजली समझौतों को लेकर जाखड़ ने फिर कहा कि पंजाब सरकार इन समझौतों को लेकर कानूनी राय ले रही है। वह एक बार फिर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के साथ इस मसले को लेकर बात करने वाले हैं। खुद मुख्यमंत्री और सरकार इसको लेकर गंभीर हैं। सरकार बहुत जल्द इस पर फैसला करेगी। पहले पानी के मसले पर भी समझौते कैप्टन अमरेंद्र ने ही रद्द किए थे और अब प्राइवेट थर्मल प्लांटों के साथ बिजली दरों संबंधी समझौते भी वही रद्द करेंगे।