विधानसभा चुनावों में जी.एस.टी. विभाग की अवैध गतिविधियों पर रहेगी पैनी नजर, बनाया सैंट्रल कंट्रोल रूम

लुधियाना (सेठी) : विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जी.एस.टी. विभाग चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों पर पैनी नजर रखेगा। जिसको लेकर सेंट्रल जी.एस.टी. कमिश्नरेट लुधियाना में एक सैंट्रल कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जहां से चुनावों में जी.एस.टी. चोरी पर नजर रखी जा सके और तस्करी, प्रतिबंधित माल, अवैध वस्तुओं के उपयोग पर अंकुश लगाया जा सके और वितरण पर रोक लगाया जाएगा। इसके साथ बता दिया जाए कि आयकर विभाग पहले से ही राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर कड़ी नजर रख रहा है और 23 जनवरी तक पंजाब में 77.76 करोड़ रुपए के कीमती सामान को कोड आफ कंडक्ट के उल्लंघन में जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा 5.63 करोड़ रुपए की 12.78 लाख लीटर शराब, 56.76 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ और 14.31 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी भी जब्त की गई है। इस बीच सैंट्रल जी.एस.टी. सैंट्रल रूम का अधिकार पूरे पंजाब में होगा और तीन निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को उच्च अधिकारियों द्वारा नामित किया गया है जो जी.एस.टी. और अन्य संबंधित उल्लंघनों पर चौबीसों घंटे नजर रखेंगे। आम जनता इन अधिकारियों से किसी भी समय फोन या एस.एम.एस. , ई-मेल के माध्यम से संपर्क कर सकती है और सूचना मिलने पर सैंट्रल जी.एस.टी. विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक एडिशनल कमिश्नर स्तर के अधिकारी ने हाल ही में इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार सैंट्रल रूम ने सैंट्रल जी.एस.टी. विभाग के ऋषि नगर कार्यालय में काम करना शुरू कर दिया है और उल्लंघन की निगरानी और शिकायत प्राप्त करने के लिए नामित अधिकारियों के नाम और संपर्क विवरण में इंस्पैक्टर अनुज कुमार सिन्हा, इंस्पैक्टर कुलवंत राय और प्रमोद कुमार शामिल हैं। आम जनता इन अधिकारियों से अवैध स्टॉकिंग, माल की आवाजाही, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा जी.एस.टी. चोरी और समान प्रकृति की शिकायतों से संबंधित किसी भी जानकारी को सांझा करने के लिए संपर्क कर सकती है। पंजाब में सैंट्रल जी.एस.टी. कार्यालयों, जी.एस.टी. इंटैलीजैंस विंग, कस्टम कमिश्नरेट व डायरेक्टरेट आफ रेवेन्यू इंटैलीजैंस के सभी संबंधित विभागों को सेंटल जी.एस.टी. कमिश्नरेट के सैंट्रल रूम के बारे में सूचित किया गया है ताकि सेंट्रल रूम के इन्चार्ज अधिकारियों को सहयोग सुनिश्चित किया जा सके। 
 

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