बिजली संकट पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री चन्नी ने की केंद्र को अपील

चंडीगढ़: इंडिया लिमटिड की अलग-अलग सहायक कंपनियों की तरफ से पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड के समझौतों के मुताबिक कोयले की अपेक्षित सप्लाई न करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करते पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने निर्धारित कोटो के मुताबिक राज्यों के लिए कोयले की सप्लाई तुरंत बढ़ाने की अपील की है जिससे बिजली संकट पर काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि कोयले के भंडार कम होने के कारण राज्यों के थर्मल प्लांट बंद हो सकते हैं क्योंकि अगले कुछ दिनों में मौजूद भंडार भी खत्म होने की संभावना है।

राज्य की बिजली स्थिति का जायजा लेते मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयले की उपयुक्त सप्लाई न मिलने करके सभी थर्मल प्लांट पूरी सामर्थ्य के साथ बिजली उत्पादन करने के योग्य नहीं। हालांकि, मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की दृढ़ वचनबद्धता दोहराते हुए कहा कि जहां भी धान की फसल पकने तक सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत है, वहीं सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरों और गांवों में घरेलू खपतकारों के लिए बिजली कट लगाए जा रहे हैं जिससे कृषि सैक्टर के लिए उपयुक्त बिजली सप्लाई यकीनी बनाने के साथ-साथ ग्रिड अनुशासन को कायम रखा जा सके।

इससे पहले चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरैक्टर ए. वेणू प्रसाद ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि देश भर में थर्मल पलांट कोयले की कमी और कोयले की सप्लाई के संकट में से गुजर रहे हैं। राज्यों में प्राईवेट बिजली निर्माता (आई.पी.पी.) के पास कोयले का स्टॉक दो दिन से भी कम बचा है, जिनमें नाभा शक्ति पलांट (1.9 दिन), तलवंडी साबो पलांट (1.3 दिन), जी.वी.के. (0.6 दिन) और यह लगातार कम रहा है क्योंकि इंडिया लिमिटेड की तरफ से जरूरत मुताबिक कोयले की स्पलाई नहीं की गई।

पी.एस.पी. सी.एल. के प्लांट जिनमें गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल पलांट, रोपड़ और गुरु हरगोबिन्द थर्मल प्लांट, लहरा मोहब्बत शामिल हैं, इनके पास सिर्फ दो दिन का स्टाक है और हर रोज कम हो रहा है। कोयले की आपूर्ति सहायक कंपनियों द्वारा उनके साथ ईंधन आपूर्ति समझौतों के तहत प्रदान की जाती है लेकिन वर्तमान में आपूर्ति आवश्यक स्तर से काफी नीचे है।

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