आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी बोले- मुख्यमंत्री लिखित में लाएं नोटिफिकेशन, नहीं करेंगे वैट के केसों की असैसमैंट

लुधियाना (धीमान): मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने हाल ही में अपने लुधियाना दौरे के दौरान घोषणा की थी कि आबकारी एवं कराधान विभाग (जो अब जी.एस.टी. विभाग बन गया है) ने जो 48 हजार वैट के केसों की असैसमैंट करने के नोटिस जारी किए हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से रद्द करवा दिया जाएगा लेकिन उक्त विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री की इस घोषणा को नहीं मान रहे।

यह भी पढ़ेंः क्रिकेट वाले अंदाज में बादल और केजरीवाल के लिए बोले नवजोत सिंह सिद्धू

वैट की सूची में आई कंपनियों को फिर से नोटिस जारी कर कहा जा रहा है कि वे दफ्तर आकर असैसमैंट करवाएं और जो वैट बनता है उसे जमा करवाएं। अफसरों को जब कंपनी के नुमाइंदों द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणा का हवाला दिया जा रहा है तो अधिकारी स्पष्ट कह रहे है कि मुख्यमंत्री की घोषणा सिर्फ स्टेज तक ही सीमित है। इस संबंध में उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर आप लिखित नोटिफिकेशन ले आए तो फिर विभाग किसी के वैट केस की असैसमैंट नही करेगा। अफसरों के इस रवैये से असैसी काफी परेशान हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे असैसमैंट करवाकर बनता वैट जमा करवाएं या नहीं।

यह भी पढ़ेंः भारत-पाक सरहद में फिर दाखिल हुआ ड्रोन, BSF ने किए राऊंड फायर

मुख्यमंत्री ने कहा था कि 48 हजार में से 40 हजार केसों की असैसमैंट नही होगी। बाकी के 8 हजार जो बड़ी रकम वाले केस हैं, उनकी असैसमैंट करवाकर उनके बनते कुल वैट का 30 प्रतिशत हिस्सा ही वसूला जाएगा, वह भी असैसी किस्तों में जमा करवा सकते है लेकिन जिन 8 हजार कंपनियों के असैसमैंट में केस लगे हैं, वे भी परेशान हैं कि बनते कुल वैट का 30 प्रतिशत हिस्सा विभाग लेने को तैयार नहीं।

यह भी पढ़ेंः  केंद्रीय सिख अजायब घर में इन तीन सिख हस्तियों की तस्वीरें स्थापित

कारोबारियों में मची हाहाकार
चैंबर आफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग के प्रधान उपकार सिंह आहूजा, यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह विश्वकर्मा व फोपसिया के प्रधान बदीश जिंदल कहते है कि मुख्यमंत्री चन्नी सिर्फ चुनाव को देखते हुए घोषणाएं कर रहे हैं जिससे कारोबारियों का उल्टा नुक्सान होना शुरू हो गया है। 48 हजार कंपनियों के नमुाइंदे अपने काम छोड़कर असैसमैंट करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने शुरू हो गए हैं। अगर अफसरों ने मुख्यमंत्री की घोषणा को मानना ही नहीं है तो मुख्यमंत्री कारोबारियों को क्यों गुमराह कर रहे हैं। उक्त तीनों औद्योगिक संगठनों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख चेता दिया है कि अगर एक सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन नही आया तो वह सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे।

यह भी पढ़ेंः पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका, इस अदाकार की हुई मौत

48 हजार के बाद 12 हजार कंपनियों की एक और लिस्ट आई सामने
आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों ने वैट की 48 हजार कंपनियों की सूची के अलावा 12 हजार कंपनियों की एक ओर लिस्ट निकाल दी है। इन कंपनियों की वर्ष 2013-14 व 2014-15 व 2015-16 की असैसमैंट की जाएगी। इनमें 2 कैटेगरी की कंपनियों को शामिल किया गया है जिन्होंने एक साल में 10 करोड़ से ऊपर की टर्न ओवर की है या 3-4 साल में 30 करोड़ की टर्नओावर का आंकड़ा पार किया है। इस लिस्ट के आने से कारोबारियों ने दिमाग में बिठा लिया है कि कांग्रेस सरकार सिर्फ उन्हें बेवकूफ कर रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here