कांग्रेस को मुफ्त बिजली की सुविधा समाप्त करने नहीं देंगे: शिअद

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने आज कहा कि पार्टी कांग्रेस सरकार को कृषि कार्यों के लिए किसानों को मुफ्त बिजली, उद्योगों तथा अनुसूचित जाति व गरीबों को रियायती बिजली की सुविधा परोक्ष रूप से समाप्त नहीं करने देगी। 

शिअद की तरफ से पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के आज यहां जारी बयान के अनुसार पंजाब प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का एक आदेश आया है कि सब्सिडी का वितरण न होने की सूरत में राज्य के विद्युत बोर्ड को इन लाभार्थियों से शुल्क वसूलना चाहिए। मजीठिया ने कहा कि यह कांग्रेस सरकार की किसानों और समाज के उपेक्षित वर्गों को मुफ्त या रियायती दरों पर बिजली देने की सुविधा को समाप्त करने की साजिश है। 

शिअद नेता ने कहा कि आयोग का आदेश पंजाब प्रदेश किसान एवं खेत मजदूर आयोग की औसत जमीन वाले किसानों को मुफ्त बिजली सुविधा न दिए जाने की सिफारिश के बाद आया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि उक्त आयोग ने बिजली सब्सिडी को कम करने की भी सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि शिअद लेकिन यह नहीं होने देगा और पार्टी सरकार के इस कदम के खिलाफ आंदोलन भी कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार कई महीनों से मुफ्त बिजली की सुविधा समाप्त करने के तरीके खोज रही है जिसकी शुरुआत ट््यूबवेलों पर बिजली के मीटर लगाने से की गई। उसके बाद कहा गया कि आयकर भरने वाले किसानों को यह सुविधा नहीं देनी चाहिए। सरकार नए ट््यूबवेल पर शुल्क वसूलने की भी योजना ले आई। मजीठिया ने इसी के साथ किसानों और अन्य लाभार्थियों से अपील की कि वह किसी भी निर्देश का पालन न करे।