Covid-19 के कहर में सुप्रीम कोर्ट ने 16 करोड़ बुजुर्गों को राहत देने के लिए जारी किए अहम निर्देश

गुरदासपुर (हरमन): देशभर में सीनियर सिटीजन की समस्याओं के समाधान के लिए कई वर्षों से प्रयासरत पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा. अश्विनी कुमार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की 2 पटीशनों पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने देश के 16 करोड़ बुजुर्गों को राहत देने के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। डा. कुमार ने बताया कि पिछले करीब 5 वर्षों से वह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर देश के करोड़ों बुजुर्गों की भलाई के लिए अहम निर्देश जारी करवाने के लिए प्रयास कर रहे थे जिसमें आज उन्होंने सफलता प्राप्त हुई है।

बुजुर्गों के मामलों की अक्सर अनदेखी होती है जिस कारण उन्होंने बुजुर्गों की पैंशन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया था जिसके चलते 2018 दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी किए थे कि बुजुर्गों को दी जाती पैंशन का रिव्यू किया जाए और साथ ही प्रत्येक जिले में ओल्ड ऐज होम स्थापित करने सहित अन्य अनेकों निर्देश भी जारी किए गए थे। उन्होंने बताया कि इस समय अब जब देश में कोविड-19 का कहर बढ़ रहा है, का सबसे ’यादा असर देश में 60 वर्ष से ऊपर वाली आयु के करीब 16 करोड़ लोगों पर देखने को मिल रहा हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए कोई विशेष प्रबंध तथा सुविधाएं न होने के कारण उन्होंने कुछ दिन पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट में 2 पटीशन दायर करके बुजुर्गों की समस्याओं का मुद्दा उठाया था। इन पटीशनों की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अदालत में हुई, जिसमें उन्होंने स्वयं बहस की। इस आवेदन दौरान उन्होंने वृद्ध लोगों को समय पर पैंशन न मिलने का मुद्दा उठाया था ताकि उनको समय पर पैंशन देना सुनिश्चित बनाया जा सके। इसके साथ ही ओल्ड ऐज होम में बुजुर्गों का ध्यान रखने वाले लोगों को पी.पी.ई. किटें उपलब्ध करवाने की मांग भी की थी ताकि बुजुर्गों को इस वायरस का संक्रमण न हो सके।

इसके साथ ही उन्होंने यह मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में रखा था कि बुजुर्गों के साथ अस्पतालों में अ‘छा व्यवहार नहीं होता और जरूरत होने पर कई बार बुजुर्गों को दाखिल भी नहीं किया जाता। उन्होंने बुजुर्ग लोगों को सैनीटाइजर, मास्क व अन्य सामान उपलब्ध करवाने संबंधी निर्देश जारी करने की भी अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन चारों मुद्दों पर संबंधित सरकारों व प्रशासन को आदेश जारी कर दिए है कि इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाए जिसके बाद यह आदेश देशभर में लागू होंगे। वर्णनीय है कि डा. कुमार लंबे समय से बुजुर्गों के अधिकारों के लिए कार्य करते आ रहे हैं जिन्होंने अपने एम.पी. लैंड फंड से पौने & करोड़ रुपए की ग्रांट देकर गुरदासपुर में एक प्रभावशाली वृद्ध आश्रम की स्थापना करवाई है और गत वर्ष जब जापान के राजदूत डा. अश्विनी कुमार के आमंत्रण पर गुरदासपुर आए थे तो उन्होंने इस वृद्ध आश्रम में जाकर अपने हाथों से पौधा भी लगाया और लंबा समय बुजुर्गों के साथ गुजारा था।