आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों को जमीन का मालिकाना हक देने के लिए सी.पी.आर. के साथ एम.ओ.यू.

चंडीगढ़/जालंधर (अश्वनी, धवन): पंजाब में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के मालिकाना हकों के लिए एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे राज्य के और अधिक विकास का रास्ता साफ होगा। इससे पंजाब स्लम डिवैल्पर्स प्रोप्राइटरी एक्ट को तेजी के साथ लागू करने में मदद मिलेगी, जो अप्रैल में बनाया गया था। एम.ओ.यू. पर स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव अजोए कुमार सिन्हा और सी.पी.आर. की अध्यक्ष यामिनी अय्यर ने हस्ताक्षर किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एम.ओ.यू. से आर्थिक  तौर पर कमजोर वर्गों को उन जमीनों का मालिकाना हक मिलेगा जिन पर वह रह रहे हैं। इससे शहरी क्षेत्रों में झुग्गियां-झोंपडिय़ों में रह रहे 14 लाख लोगों को सी.पी.आर. की तरफ से मुहैया करवाई जाने वाली तकनीकी मदद के साथ सीवरेज, पीने वाला साफ पानी, बिजली, ड्रेनेज और बेहतर सड़क संपर्क जैसी सहूलियतें मिलेंगी। इन लोगों को मिलने वाले मालिकाना प्रमाण पत्रों स्वरूप ये लोग बैंकों से कर्ज भी हासिल कर सकते हैं और यह रिहायश के सबूत के तौर पर भी काम आएंगे।
 
इस मौके स्मार्ट विलेज मुहिम के दूसरे पड़ाव पर विचार किया गया जिसमें 2020-22 के दौरान 2500 करोड़ की लागत से 48910 काम किए जाएंगे। इसके अलावा लुधियाना, जालंधर और पटियाला के लिए 4-4 एम्बूलैंसों को भी डिजिटल ढंग के साथ झंडी दिखाकर रवाना किया।