Budget: हरेक के खाते में 15 लाख डालने वाले थे मोदी, 6 हजार आंकी गरीब किसान की कीमत: कैप्टन

चंडीगढ़: केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट को लेकर सीएम कैप्टन अमरेंद्र ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे केंद्र का "जुमला बजट" करार देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने हरेक के खाते में 15 लाख रुपए डालने का वादा किया था परन्तु वह अब अपने कार्यकाल के अंत में 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों को केवल 6000 रुपए सालाना देने पर आ गए हैं।   

किसानों के लिए सालाना 6 हजार का ऐलान ऊंट के मुंह में जारी 
कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने यहां जारी बयान में कहा कि चाहे यह ढकोसले के रूप में लोकलुभावना है परंतु यह आखिरी मुकाम पर खड़ी सरकार के बजट का एक नमूना है जिसमें भारत के लोगों के साथ झूठे वादे किए गए हैं। सीमांत किसानों के लिए सालाना 6000 रुपए के ऐलान को कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए कहा कि संकट में घिरे किसानों के लिए प्रति माह केवल 500 रुपए का ऐलान करके मोदी सरकार ने इस समस्या की गंभीरता को नजरअंदाज किया है। उन्होंने इसको किसान भाईचारे के हितों की खिल्ली उड़ाना बताया है।  

समर्थन मूल्य देती ही नहीं है सरकार...
इससे उनकी किसान भाईचारे के कल्याण के लिए कुछ भी न करने की मंशा प्रकट होती है। कैप्टन ने कहा कि उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करके केंद्र सरकार ने केवल आंसू पोंछने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है परन्तु इसको सरकार द्वारा खरीदा नहीं जाता बल्कि किसानों को कम मूल्य पर बाजार में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 

कैप्टन ने की बजट की आलोचना 
कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने कहा कि यह बजट ‘‘भविष्य काल’’ का बजट है जिसमें अगले पांच सालों में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था और अगले 8 सालों में 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था की बात की गई है। उन्होंने कहा कि इस बजट में पिछले पांच सालों के दौरान भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की उपलब्धियों की कोई भी झलक नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि चुनाव को ध्यान में रखकर भविष्यीय रियायतों का ऐलान करके संवैधानिक औचित्य के मानदंडों का उल्लंघन किया गया है जबकि इस समय केवल खर्चा बिल पेश किये जाने की आशा की जा रही थी। मुख्यमंत्री ने इस बजट को एक बेमेल बजट बताकर इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक लाख करोड़ रुपए की रियायतें दी गई हैं जिसका नफा-नुकसान 0.5 प्रतिशत बनता है परन्तु सरकार ने अतिरिक्त घाटा केवल 0.1 प्रतिशत दिखाया है। इसका मतलब यह है कि बजट में 80,000 करोड़ रुपए के टैक्स लगाए जाएंगे जिससे आने वाले दिनों में आम लोगों पर और बोझ पड़ेगा।