कैप्टन ने मजीठिया सहित गायकों की सुरक्षा में की कटौती (Watch Video)

चंडीगढ़(रमनजीत): पंजाब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सूबे के कई राजनीतिक-धार्मिक नेताओं, गायकों और अन्य लोगों की वी.आई.पी. सुरक्षा में कटौती कर दी है। वहीं कुछ नेताओं से सुरक्षा पूरी तरह वापस ले ली। समीक्षा के बाद राज्य पुलिस द्वारा की गई सिफारिश पर यह फैसला लिया गया है।

वीआईपी की सुरक्षा से कुल 198 जवानों को मुक्त किया गया है। जानकारी के अनुसार, जिन राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा में कटौती की गई है, उनमें अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम भी है, जिनकी सुरक्षा से 11 जवानों को हटा लिया गया है। गौरतलब है कि मजीठिया को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। इसके तहत 30 से 40 जवान सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इनके अलावा धार्मिक नेताओं में एसजीपीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रो. कृपाल सिंह बडूंगर और एसजीपीसी के मौजूदा अध्यक्ष गोबिंद सिंह लौंगोवाल की सुरक्षा से 2-2 सुरक्षाकर्मी हटाए गए हैं।

देओधर के डेरामुखी व शिअद एससी विंग के जिलाध्यक्ष बाबा अर्जुन सिंह की सुरक्षा से पांच जवान, जालंधर के श्री देवी तालाब मंदिर के अध्यक्ष शीतल कुमार विज की सुरक्षा से दो, गुरुद्वारा नानकसर कलेरांवाले जगराओं के बाबा लक्खा सिंह की सुरक्षा से तीन, हेड सेवादार बाबा घाला सिंह की सुरक्षा से एक, पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के मीडिया एडवाइजर रहे जंगवीर सिंह की सुरक्षा से एक, शिअद के पूर्व विधायक स्व. जगदेव सिंह तलवंडी की पत्नी महिंदर कौर की सुरक्षा से चार जवान हटाए गए हैं।

आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कॉमेडियन गुरप्रीत सिंह उर्फ घुग्गी की सुरक्षा से एक और पंजाबी गायक जसविंदर सिंह बैंस उर्फ  जैजी बी की सुरक्षा से दो जवानों को हटा लिया गया है। राज्य में विभिन्न हिंदू संगठनों के करीब 50 नेताओं की सुरक्षा में कटौती की गई है। इनमें हरीश सिंगला वाइस प्रेसिडेंट शिव सेना पटियाला, कमलेश भारद्वाज प्रेसिडेंट शिव सेना लुधियाना, सतपाल गोसाईं वाइस प्रेसिडेंट शिव सेना मंडी गोबिंदगढ़, सुमन गुप्ता प्रेसिडेंट शिव सेना हिंदुस्तान, शिव सेना मोहाली के अमित शर्मा, सचिन घनौली जिला चेयरमैन शिव सेना पंजाब रोपड़, सुनील अरोड़ा प्रेसिडेंट आल इंडिया हिंदू शिव सेना के नाम प्रमुख हैं। इन हिंदू नेताओं की सुरक्षा से एक या दो सुरक्षाकर्मी हटाए गए हैं। इनके अलावा 125 पूर्व राजनेता, विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के आला अधिकारियों और उच्च पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा में तैनात जवानों को भी हटा लिया गया है।