वित्त व कार्पोरेट मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को प्रतिनिधिमंडल ने दिया ज्ञापन

जालंधर(राहुल): वर्तमान में जी.एस.टी. अधिनियम की विसंगतियां व उनके समुचित समाधान के लिए नॉर्दर्न चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा पंजाब के महासचिव राकेश राठौर की अध्यक्षता में वित्त व कार्पोरेट मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में नॉर्दर्न चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष शरद अग्रवाल, उद्यमी व होटलियर राकेश सभ्रवाल शामिल थे। 

इस संबंध में राकेश राठौर व शरद अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में जी.एस.टी. समिति ने वित्त अधिनियम 2019 की धारा 50 (1) में एक प्रावधान रखा है कि ब्याज उस कर के हिस्से पर देय होगा जो केवल इलैक्ट्रोनिक नकद खाता बही द्वारा भुगतान किया जाता है, अभी भी इसे प्राथमिक तौर पर लागू नहीं किया जा सकता है जबकि इस संबंध में विशेष सचिव, सदस्य सी.बी.आई.सी. द्वारा प्रधान आयुक्तों को सकल राशि पर कर जमा करने के लिए फाइल नंबर सी.बी.ई.सी.-20/16/07/2020-जी.एस.टी. दिनांक 10/02/2020 का एक परिपत्र जारी किया गया है। 

इस कारण से विभाग द्वारा पूरे देश में इलैक्ट्रोनिक कैश लेजर के माध्यम से देय कर को आई.टी.सी. के माध्यम से देय कर जोड़ कर गणना की गई सकल राशि पर ब्याज के संग्रह के लिए विभाग द्वारा एन ब्लॉक नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इससे पूरे देश में व्यापारी वर्ग हताश है। इस संबंध में उन्होंने सुझाव दिया कि तत्काल सरकार स्पष्ट करे कि ब्याज केवल शुद्ध कर देयता यानी कर के उस हिस्से पर लगाया जाए जो केवल जी.एस.टी. कानून के प्रारंभ से इलैक्ट्रोनिक नकद खाता बही को डेबिट करके भुगतान किया गया है। 

इसके अतिरिक्त जी.एस.टी. एक नया अधिनियम है और स्थिरीकरण में समय लगता है इसलिए जी.एस.टी. लागू होने के पहले 3 वर्षों के लिए यह ब्याज माफ किया जाए। बशर्ते रिटर्न भरने में देरी 2 महीने से अधिक न हो। यह एम.एस.एम.ई. के मामले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

श्री राठौर ने कहा कि जी.एस.टी. आर 9 का सरलीकरण किया जाए। इसके प्रति पूरे देश के करदाता इसकी जटिलताओं के चलते भ्रमित हैं। हालांकि काऊंसिल द्वारा इनको 2 साल यानी 2017-18 और 2018-19 के लिए छूट दी गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कहा कि जी.एस.टी. में व्याप्त विसंगतियों को जल्द दूर किया जाए। वहीं, अनुराग ठाकुर ने उक्त प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और इनमें वांछित सुधारों पर समुचित सुधार करवाने का आश्वासन दिया।