पंजाब सरकार द्वारा डिप्टी कमिश्नरों व एस.एस.पीज को सख्त हिदायतें जारी

चंडीगढ़ : पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे पंचायती जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के अभियान में तेजी लाएं। पंजाब सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में विभाग के सभी डिवीजनल डायरेक्टरं व डी.डी.पी.ओ. के साथ एक आपातकालीन बैठक में लालजीत सिंह भुल्लर ने निर्देश दिया कि फील्ड अधिकारी 15 दिनों के भीतर अपनी-अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा अब तक 11,859 एकड़ पंचायती जमीन मुक्त करवाई जा चुकी है और प्रदेश भर में 6657 एकड़ पंचायती जमीन है, जिसके कब्जा वारंट तैयार हैं, लेकिन फील्ड अधिकारियों ने अभी तक इस संबंध में कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जिला अधिकारियों को लंबित कब्जा वारंटों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने अधिकारियों से कब्जे वाली पंचायती जमीनों का ब्लॉक वार ब्यौरा लिया। उन्होंने कहा कि पी.पी. अधिनियम की धारा-7 के तहत 6926 एकड़ पंचायत भूमि के मामले डी.डी.पी.ओ. के पास  पैंडिंग हैं, जबकि धारा 11 के तहत 20734 एकड़ जमीन के कब्जे से संबंधित मामले विभाग के डिवीडनल डायरेक्टरों और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों के पास लंबित हैं। इसके अलावा 42381 एकड़ क्षेत्र ऐसा है जिसे संबंधित अधिकारियों ने अभी तक पी.पी. एक्ट की धारा-7 के तहत केस दर्ज नहीं किया गया।  मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों की शीघ्र सुनवाई कर समाधान करने तथा पैंडिंग मामलों में कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

कैबिनेट मंत्री ने सभी डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पीज को यह भी निर्देश दिया कि वे पंजाब सरकार की पंचायती जमीनों से कब्जा छुड़ाने की मुहिम के लिए विभाग के अधिकारियों को जरूरी प्रशासनिक सहयोग मुहैया करवाएं। बैठक के दौरान वित्त कमिश्नर ग्रामीण विकास एवं पंचायत तेजवीर सिंह सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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