रूपनगर और बनूड़ में औद्योगिक जोनों के विकास के लिए मास्टर प्लान में संशोधन को मंजूरी

चंडीगढ़/जालंधर(अश्वनी/ धवन): राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास पर केंद्रित होने के किए जा रहे प्रयासों की राह पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने  रूपनगर-चंडीगढ़ मार्ग के साथ औद्योगिक जोन के विकास के लिए रूपनगर मास्टर प्लान में संशोधन करने को मंजूरी दे दी। पंजाब रीजनल और टाऊन प्लानिंग डिवैल्पमैंट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर इसकी 39वीं मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने इस संबंध में आम लोगों के एतराज और सुझाव मांगने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने की मंजूरी दी। इससे बन माजरा, मुगल माजरी, भागो माजरा, चटोली, मथराड़ी, अधरेड़ा और चरहेड़ी गांवों पर आधारित औद्योगिक जोन के विकास के लिए रास्ता साफ होगा। 
 
इससे पहले रूपनगर के नजदीक प्रस्तावित औद्योगिक जोन संबंधी पेशकारी देते हुए टाऊन और कंट्री प्लानिग के डायरैक्टर कविता मोहन सिंह ने बोर्ड के सदस्यों को अवगत करवाया कि इस क्षेत्र में कई औद्योगिक यूनिट पहले ही मौजूद हैं और अपनी इकाइयों का विस्तार करने के लिए कुछ मसलों का सामना कर रही हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मीटिंग में बनूड़ मास्टर प्लान में औद्योगिक जोन को मंजूरी देने का फैसला किया गया जिससे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली के नजदीक होने के कारण इस क्षेत्र में उद्योग का सर्वपक्षीय विकास हो सकेगा। एक अन्य फैसले में कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने रिहायशी जोन विकसित करने के लिए कपूरथला मास्टर प्लान में संशोधन करने के लिए हरी झंडी दे दी जो रेल कोच फैक्टरी के सामने मौजूद सभी मौजूदा रिहायशी कालोनियों की भी व्यवस्था करेगा। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने हाऊसिंग के प्रमुख सचिव, स्थानीय निकाय के प्रमुख सचिव, निवेश पंजाब के सी.ई.ओ. और टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरैक्टर पर आधारित कमेटी का गठन किया जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के मौजूदा मॉडलों की जांच करने के बाद घनत्व और एफ.ए.आर. (फ्लोर एरिया रेश्यो) से संबंधित मसलों को विचारेगी जिससे रियल एस्टेट सैक्टर में व्यापक विकास को यकीनी बनाया जा सके।

 यह कमेटी मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के विस्तार से संबंधित मुद्दों को भी जांचेगी और हाल ही में हुए पंजाब निवेश सम्मेलन-2019 के दौरान विभिन्न उद्योगपतियों की तरफ से मांग के मद्देनजर उद्योग को सस्ती जमीन मुहैया करवाने की संभावनाएं भी तलाशेगी। मीटिंग में स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म महिंद्रा, आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री सुखबिंद्र सिंह सुख सरकारिया, लोक निर्माण मंत्री विजय इंद्र सिंगला, मुख्य सचिव करन अवतार सिंह, वित्त कमिश्नर राजस्व के.बी.एस. सिद्धू, प्रमुख सचिव स्थानीय निकाय ए. वेणु प्रसाद आदि उपस्थित थे।