Powercom को झटका : रेगुलेटरी कमीशन ने इन बिजली समझौतों के लिए किया इन्कार

पटियाला(परमीत): पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पावरकॉम) को बिजली खरीद मामले में उस समय झटका लगा जब पंजाब राज्य बिजली रेगुलेटरी अथॉरिटी (पी.एस.ई.आर.सी.) ने 3 बिजली कंपनियों के साथ किए समझौतों के बारे कमीशन द्वारा पहले किए फैसले को सही ठहराते हुए इसकी मंजूरी देने से इन्कार कर दिया। बिजली रेगुलेटरी कमीशन की मीटिंग 6 सितम्बर को चेयरपर्सन विश्वजीत खन्ना की अगुवाई में हुई। इसमें मैंबर अंजलि चन्द्रा और परमजीत सिंह भी शामिल हुए।

बैठक में पावरकॉम ने कमीशन की तरफ से 1 फरवरी 2021 को सुनाए फैसले की समीक्षा के लिए दायर पटीशन पर चर्चा की। 1 फरवरी 2021 को कमीशन ने अपने फैसले में दामोदर वैली कार्पोरेशन, प्रगति पावर कार्पोरेशन और मेजा ऊर्जा निगम पावर लिमिटेड 3 कंपनियों के साथ किए बिजली खरीद समझौतों को मंजूरी देने से इन्कार कर दिया था। अब जब पावरकॉम ने इस फैसले की समीक्षा के लिए पटीशन दायर की तो रेगुलेटरी कमीशन ने सभी मामलों की नए सिरे से सुनवाई की और 1 फरवरी को किया फैसला पलटने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। 

पावरकॉम ने कमीशन को कहा था कि वह दामोदर वैली कार्पोरेशन के दुर्गापुर, रघुनाथपुरा और बोकारो प्रोजैक्टों के अलावा प्रगति गैस पावर स्टेशन बवाना और मेजा ऊर्जा निगम प्रा.लि. से 885.10 मैगावॉट बिजली खरीद रहा है जिसके लिए उसने समझौते किए हैं। 

सरकार की अपेक्षा कमीशन के पास हैं पावरें 
रेगुलेटरी कमीशन ने पावरकॉम की पटीशन पर अपना फैसला दोहरा कर साबित कर दिया है कि बिजली दरों में फैसला लेने का अधिकार कमीशन के पास है न कि पंजाब सरकार के पास। इस तरह यह साबित हो जाता है कि उपभोक्ता को सस्ती बिजली मिलेगी या नहीं यह फैसला रेगुलेटरी कमीशन करेगा।

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