जालंधर के बाद होशियारपुर में भी लाइसैंस फर्जीवाड़ा

जालंधर(अमित): पंजाब केसरी द्वारा परिवहन विभाग के अंदर बहुत बड़े स्तर पर चल रहे फर्जीवाड़े को उजागर करने के लिए शुरू की मुहिम में निजी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा होशियारपुर के आरटीए दफ्तर में बेहद बड़े स्तर पर किए गए फर्जीवाड़े को उजागर किया गया था। जिसमें दो जाली हावी लाइसैंसों की डिटेल के साथ खबरें प्रकाशित की गई थी। इसी कड़ी में एक और जाली हैवी लाईसैंस बनाए जाने का पता लगा है। इसमें निजी कंपनी के  कर्मचारियों ने नियमों को अनदेखा करके जालसाजी करने की सारी हदें पार कर दी हैं। 

कर्मचारियों की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल
निजी कंपनी के कर्मचारी करोड़ों रुपए के घोटालों को अंजाम देकर पैसों के नशे में पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। मगर अधिकारी दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जगह कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। जिससे अधिकारियों की नीयत पर भी सवालिया निशान खड़े होना लाजमी है।

एक साल को गैप होना था जरूरी
पंजाब केसरी के पास आए इस जाली हैवी लाईसैंस में आवेदक के एलटीवी और एचटीवी की एक ही डेट दर्शाई गई है। 2017 की एक ही डेट दर्ज करके बनाए गए उक्त जाली लाईसैंस को बनाते समय पैसों के नशों में चूर निजी कंपनी के कर्मचारी इस बात को भूल गए कि 2017 में एलटीवी के बाद एचटीवी लाईसैंस बनाने के लिए कम-से-कम एक साल का गैप अनिवार्य था। मगर उक्त लाईसैंस में एक ही डेट डालकर उन्होंने जालसाजी को खुद ही प्रमाणित करने का काम किया है। 

जालंधर में पहले हुआ था फंडाफोड़ 
हाल ही में आई एक नोटिफिकेशन के अनुसार एलटीवी और एचटीवी के बीच एक साल के अंतर को समाप्त कर दिया गया है। मगर पिछले साल तक उक्त औपचारिकता अनिवार्य थी। इतना ही नहीं इस बार होशियारपुर में बिल्कुल जालंधर की तर्का पर ही एक महीने के अंदर बड़ी गिनती में जाली हैवी लाईसैंस बनाकर इस फर्जीवाड़े को अमलीजामा पहनाया गया है। क्योंकि जालंधर में जब हैवी लाईसैंस घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। उस समय एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई थी, कि केवल एक महीने के अंदर ही 120 जाली हैवी लाईसैंस बनाए गए थे और एक दिन में तो दो दर्जन से अधिक जाली लाईसैंस बनाकर सारे रिकार्ड ही तोड़ दिए गए थे।

किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, पर्चा होगा दर्ज : सैक्रेटरी 
सैक्रेटरी आरटीए करन सिंह से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले की गहन जांच होगी। मगर इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि किसी निर्दोष को इसकी सजा न मिल जाए। जो कोई इस घोटाले में दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ पर्चे की सिफारिश की जाएगी।