किसान कर्ज राहत स्कीम के लिए फंडों में कैप्टन ने की वृद्धि

चंडीगढ़ (अश्वनी): पंजाब सरकार की किसान कर्ज राहत स्कीम को उस समय बड़ा प्रोत्साहन मिला जब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने इसके लिए फंडों के आवंटन में 5500 करोड़ रुपए तक विस्तार कर दिया।  मुख्यमंत्री ने इस फैसले का ऐलान प्रांतीय ग्रामीण विकास बोर्ड की 45वीं मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए किया। कैप्टन अमरेंद्र ने राज्य भर में संपर्क सड़कों की मुरम्मत के लिए चल रहे प्रोजैक्टों में तेजी लाने के लिए भी मंडी बोर्ड के सचिव को हिदायत दी।

प्रवक्ता ने बताया कि किसान खेती कर्ज फंडों में विस्तार से इस स्कीम का और प्रसार करने में मदद मिलेगी और इससे कर्जे में दबे और किसानों को इस स्कीम के अधीन लाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट में घिरे किसानों को राहत मुहैया करवाने में फंडों की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार कर्ज माफी स्कीम के अधीन भूमि रहित किसानों को भी लाने के लिए पहले ही यत्न कर रही है। 

मंडी बोर्ड के सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि सड़कों की मुरम्मत संबंधी एक व्यापक प्रोग्राम तैयार किया गया है। इसके अधीन पहले पड़ाव के दौरान 15000 किलोमीटर सड़कों की मुरम्मत की जा रही है और यह पड़ाव जून 2019 तक मुकम्मल हो जाएगा। दूसरे पड़ाव में ग्रामीण संपर्क सड़कों की मुरम्मत शुरू की जाएगी। इस पड़ाव के दौरान भी 15000 किलोमीटर सड़कों की मुरम्मत की जाएगी। इसके लिए टैंडर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और इस साल फरवरी में कार्य अलॉट कर दिया जाएगा, जो जून 2020 तक मुकम्मल हो जाएगा।