पंजाब में वित्तीय संकट, ओवर ड्राफ्ट की नौबत; नहीं आया GST का बकाया

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के हिस्से का जी.एस.टी. जारी न किए जाने के कारण राज्य में आर्थिक संकट की नौबत आ गई है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार ने जल्द ही पंजाब के हिस्से का जी.एस.टी. जारी न किया तो पंजाब के सामने ओवर ड्राफ्ट की नौबत आ जाएगी।  पंजाब ने केंद्र सरकार से अगस्त माह का 2,100 करोड़ का जी.एस.टी.  कम्पैन्सेशन लेना है जबकि 2,000 करोड़ रुपए के एरियर भी केंद्र सरकार की तरफ खड़े हैं। पंजाब को यह राशि जारी न किए जाने के कारण सरकार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। यदि जल्द इसका समाधान न हुआ तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन जारी करने में भी मुश्किल आ सकती है। 

जी.एस.टी. संशोधन बिल के प्रावधानों का उल्लंघन
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि राज्य का 1,500 करोड़ रुपया जी.एस.टी. कम्पैन्सेशन का बकाया है। केन्द्र सरकार संविधान के अनुसान किए गए जी.एस.टी. एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। संविधान संशोधन बिल में लिखा गया था कि यदि राज्यों के राजस्व में 14 प्रतिशत से कम की वृद्धि होती है तो केंद्र सरकार कम्पैन्सेशन देगी। 

क्या होता है ओवर ड्राफ्ट
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेस एंड मीन्स एडवांस स्कीम (डब्ल्यू.एम.ए.) के तहत राज्यों के लिए आर.बी.आई. से पैसा लेने की एकसीमा तय की हुई है। पंजाब के लिए यह सीमा 925 करोड़ रुपए है। यदि कोई राज्य 5 दिन लगातार इस सीमा से दोगुना पैसा लेता है तो वह ओवर ड्राफ्ट कहलाता है। कोई भी राज्य अधिकतम 14 दिन तक यह सुविधा ले सकता है लेकिन एक तिमाही में ओवर ड्राफ्ट की अधिकतम सीमा 36 दिन है। इसके बाद राज्य को ओवर ड्राफ्ट के लिए ब्याज की अदायगी करनी पड़ती है। 

दिल्ली का 2355 और केरल का 1600 करोड़ बकाया
केंद्र सरकार की तरफ दिल्ली का 2355 करोड़ और केरल का 1600 करोड़ जी.एस.टी. बकाया है। केरल के वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कम्पैन्सेशन जारी न किए जाने के कारण केरल में एक हफ्ते से ओवर ड्राफ्ट की नौबत आ गई है। राज्यों को होने वाली आमदन का 60 फीसदी हिस्सा जी.एस.टी. के जरिए आता है और जी.एस.टी. का कम्पैन्सेशन रुकने के कारण राज्यों के वित्तीय हालात बिगड़ रहे हैं।