पंचायती जमीनों के मिले मुआवजे में करोड़ो की घपलेबाजी, सरपंचों और पंचों पर केस दर्ज

चंडीगढ़/पटियाला (रमनजीत, बलजिंदर): पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने शिकायतों के आधार पर ग्राम पंचायत गांव आकड़ी, गांव सेहरा, गांव सेहरी, गांव तखतूमाजरा और गांव पब्बरा, तहसील राजपुरा जिला पटियाला में अमृतसर-कोलकाता इंटीग्रेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अधीन पुडा द्वारा उक्त 5 गांव की कुल जमीन 1103 एकड़, 3 कनाल, 15 मरले एक्वायर करने के एवज में प्राप्त मुआवजे को गांव के विकास कार्य पर खर्च करने के नाम पर घपलेबाजियां करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। 

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता के मुताबिक उपरोक्त मुकद्दमे में गांव आकड़ी और गांव सेहरी के सरपंचों और 8 पंचों समेत उक्त गांवों में विकास कार्यों के नाम अधीन मैटीरियल और मजदूरों की आपूर्ति करने के मामले में 10 फर्मों और 4 प्राइवेट व्यक्तियों को भी नामजद किया गया है। 

इनमें हरजीत कौर सरपंच गांव आकड़ी, चरणजीत कौर पंच, अवतार सिंह पंच, सुखविंदर सिंह पंच, दर्शन सिंह पंच, कुलविंदर कौर पंच, जसविंदर सिंह पंचायत सचिव दफ्तर बी.डी.पी.ओ. शंभू, मनजीत सिंह सरपंच ग्राम पंचायत गांव सेहरी, जतिंदर रानी पंच, लखवीर सिंह पंच, पवनदीप कौर पंच, लखमिंदर सिंह पंचायत सचिव और धर्मेंद्र कुमार सहायक इंजीनियर पंचायती राज दफ्तर बी.डी.पी.ओ. शंभू शामिल है।

इसके अलावा दिनेश कुमार बांसल कांट्रैक्टर बस्सी पठाना, गिल ट्रेड़िग कंपनी पटियाला, फैलकोन इंटरप्राइजिज मोहाली, इनोवेशन सल्यूशन पटियाला, भोले नाथ बिल्डिंग गांव उपलहेड़ी, वरुण सिंगला कांट्रैक्टर और सप्लायर बस्सी पठाना, आर. बी. बिल्डिंग मैटेरियल्स पटियाला, एस.एस.डी.एन. बिल्डिंग मैटेरियल्स पटियाला, बिमल कंस्ट्रक्शन सराए बनजारा जिला पटियाला, चोपड़ा पब्लिक हाऊस के मालिक समेत 4 प्राइवेट व्यक्ति कुलदीप सिंह निवासी राजपुरा, इंद्रजीत गिर निवासी राजपुरा, जुगनू कुमार निवासी राजपुरा और सुखविंदर गिर निवासी राजपुरा, जिला पटियाला शामिल हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि अमृतसर-कोलकाता इंटीग्रेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अधीन पुडा द्वारा उक्त 5 गांवों की कुल जमीन 1103 एकड़ 3 कनाल 15 मरले एक्वायर की गई थी। इसके एवज में गांव आकड़ी, गांव सेहरा, गांव सेहरी, गांव तखतूमाजरां और गांव पब्बरा की पंचायतों को इस एक्वायर हुई जमीन का मुआवजा 285 करोड़ 15 लाख 84 हजार 554 रुपए दिया गया। इसके अलावा इस जमीन के किसानों को 9 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कुल उजाड़ा भत्ता 97 करोड़ 80 लाख 69 हजार 375 रुपए दिया गया था। उन्होंने बताया कि उक्त पंचायतों को मिली मुआवजा रकम और साल 2019 से साल 2022 में प्राप्त हुई ग्रांटों से पंचायतों द्वारा करवाए गए विकास कामों संबंधी गांववासियों द्वारा शिकायतें की गई कि उक्त गांवों में पंचायत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलकर पंचायतों द्वारा मिलीभगत करके विकास के काम ठीक ढंग से नहीं करवाए गए।

नहीं हुए विकास कार्य, कई जगह मिली खामियां 
इन कामों संबंधी तकनीकी टीम द्वारा चैकिंग करवाई गई जिस दौरान बड़े स्तर पर विकास के कामों में खामियां और काम नहीं हुए पाए गए। गांव आकड़ी और गांव सेहरी की पंचायत द्वारा बिना काम करवाए बड़ी रकमों की अदायगियां करके विकास के कामों में 6 करोड़ 66 लाख 47 हजार 36 रुपए का घपला किया गया है और इसी परीक्षक रिपोर्ट के आधार पर उक्त गांवों के जिम्मेदार सरपंचों, पंचों और अन्य मुलजिमों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज करके बाकी गांवों के जिम्मेदार मुलजिमों के खिलाफ अगली काईवाई जांच अधीन चल रही है।

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