फ्री गैस कनैक्शन दिलवाने के नाम पर दलाल हुए सक्रिय

लुधियाना (खुराना): गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे नीले कार्ड धारकों को फ्री घरेलू गैस सिलैंडर देने संबंधी पंजाब सरकार की योजना जमीन पर उतरने से पहले ही विवादों के काले साए में घिरती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दलालों ने उक्त अहम योजना को लेकर लोगों को गुमराह करने की साजिशें तेज कर दी हैं। वे गरीब परिवारों के आवेदनकत्र्ताओं से फार्म भरने के नाम पर रुपए ऐंठने लगे हैं जबकि राज्य सरकार की उक्त योजना के मुताबिक यह सुविधा बिल्कुल नि:शुल्क है। नीले कार्ड धारक को महज गैस एजैंसियों पर अपने फार्म, 2 फोटो ग्राफ्स, नीले कार्ड की कापी व बैंक के खाते की डिटेल जमा करवानी है लेकिन ऐसे में भोली-भाली जनता को दलालों ने लूटने का गोरखधंधा शुरू कर दिया है। इस संबंध में प्राप्त शिकायत पर जब पंजाब केसरी के छायाकर ने सुभानी बिल्डिंग चौक के नजदीक लगे फार्म जमा करने वाले दलालों द्वारा आयोजित एक कैम्प में दौरा किया तो पाया कि स्टाल लगाकर बैठे कुछ लोग आवेदनकत्र्ताओं से प्रति फार्म 10 रुपए की कथित अवैध वसूली कर रहे थे। जबकि गैस कंपनियों के अधिकारियों व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आला अफसरों तक को उक्त मामले के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि फिर आखिर कौन नीले कार्ड होल्डरों से फ्री घरेलू गैस कनैक्शन दिलवाने के नाम पर पैसे ऐंठ रहा है। क्या उनके पास इस संबंध में किसी प्रशासनिक अधिकार की परमिशन है। 

हमें उक्त स्टाल संबंधी कुछ भी पता नहीं है : अधिकारी
इण्डेन गैस कंपनी के डिप्टी सेल्ज मैनेजर एच.एस. बदन ने कहा कि कंपनी के एड पर इस प्रकार के किसी भी स्टाल का आयोजन नहीं किया गया है। न ही इस विष्य पर विभागीय अधिकारियों द्वारा कंपनियों से जानकारी सांझा की गई है। एक सवाल के जवाब में बदन ने कहा कि फार्म भरने के नाम पर आवेदनकत्र्ताओं से पैसे वसूलना गैर-कानूनी कार्य है क्योंकि सरकार की यह सेवा नीले कार्ड धारक परिवारों के लिए बिल्कुल नि:शुल्क है। आवेदनकत्र्ता सीधे गैस एजैंसियों पर ही अपने फार्म जमा करवाएं।

फार्म भरने का लिया है ठेका : आयोजक
स्टाल पर फार्म भर रहे आयोजकों की मानें तो उन्होंने नीले कार्ड धारकों के गैस कनैक्शनों संबंधी फार्म भरने का ठेका लिया हुआ है। प्रत्येक इलाके से करीब 2 हजार फार्म भरने का टारगेट रखा गया है जिसमें आज पहले दिन करीब 13 लोगों के फार्म भरे गए हैं। उनसे पूछा गया कि सरकार की उक्त सेवा तो बिल्कुल फ्री है, फिर आप कैसे लोगों से वसूली कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड बनाने की तर्ज पर ही कंपनी द्वारा यह ठेका लिया गया है। अब आयोजकों के इस दावे में कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो गैस कंपनियों के अधिकारी या फिर खाद्य सप्लाई विभाग ही स्थिति साफ कर सकता है ताकि लोगों का भ्रम दूर हो सके।