फर्जी सफाई कर्मियों के अकाउंट में फंड ट्रांसफर मामला, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

लुधियाना (हितेश): नगर निगम में फर्जी सफाई कर्मियों के अकाउंट में करोड़ों का फंड ट्रांसफर होने के मद्देनजर सरकार द्वारा बड़ा फैसला किया गया है, जिसके तहत सभी मुलाजिमों की वेरिफिकेशन करवाने के साथ ही आगे से ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ही सैलरी रिलीज करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां बताना उचित होगा कि केग की आडिट के दौरान फर्जी सफाई कर्मियों के अकाउंट में करोड़ों का फंड ट्रांसफर होने का खुलासा हुआ है जिसके मद्देनजर कमिश्नर संदीप ऋषि द्वारा जहां 2 सेनेटरी इंस्पेक्टरों सहित हेल्थ ब्रांच के 7 मुलाजिमों को सस्पेंड करने के अलावा उनके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया गया है।

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वहीं विजिलेंस के जरिए पहुंची शिकायत के आधार पर सरकार द्वारा सी.वी.ओ. को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं जिनके द्वारा तैयार की गई प्राथमिक रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए लोकल बॉडी विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी द्वारा सर्कुलर जारी कर दिया गया है।  नगर निगम के सभी मुलाजिमों की वेरिफिकेशन करवाने के साथ ही आगे से ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ही सैलरी रिलीज करने के निर्देश दिए गए हैं। यह काम सैलरी रिलीज करने की मंजूरी देने वाले ऑफिसर के अलावा एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर की निगरानी में करना होगा, जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेजने के लिए बोला गया है। 

 15 दिन में करनी होगी रिकवरी, अटैच हो सकती है प्रॉपर्टी

इस मामले में सबसे अहम पहलु फर्जी सफाई कर्मियों के अकाउंट में ट्रांसफर हुए करोड़ों के फंड की रिकवरी करने का है, जिसके लिए सरकार द्वारा जारी ऑर्डर में 15 दिन की डेडलाइन फिक्स की गई है जिसके मद्देनजर नगर निगम द्वारा अब तक फरार चल रहे आरोपी मुलाजिमों की प्रॉपर्टी अटैच करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए कुछ मुलाजिमों को सैलरी रिलीज करने पर रोक लगाने का फैसला भी किया गया है और उनके बैंक अकाउंट भी अटैच किए जा सकते हैं।

 नगर निगम की कमेटी को हर हफ्ते सी.वी.ओ. सेल को देनी होगी रिपोर्ट

केग की रिपोर्ट में 44 फर्जी सफाई कर्मियों के अकाउंट में करोड़ों का फंड ट्रांसफर होने की बात सामने आई थी जिसके मद्देनजर कमिश्नर द्वारा 3 साल पुराने रिकार्ड की क्रॉस चेकिंग करने का फैसला किया गया है। इस दोरान 30 और मुलाजिमों को गलत तरीके से पेमेंट रिलीज करने का खुलासा होने की बात कही जा रही है। इस कमेटी को सरकार द्वारा सी.वी.ओ. के साथ अटैच करने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें हर हफ्ते रिपोर्ट देनी होगी।

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