गैंगस्टर्स की गतिविधियों पर रोक के लिए मुख्यमंत्री ‘पकोका’ को जल्द लागू करने के पक्ष में

जालंधर(धवन): गैंगस्टर्स की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह ‘पकोका’ (पंजाब कंट्रोल ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) को जल्द लागू करने के पक्ष में है। चाहे पिछले कुछ महीनों से ‘पकोका’ को लागू करने को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका परन्तु कै. अमरेन्द्र सिंह चाहते हैं कि कैबिनेट सब कमेटी इस संबंध में जल्द निर्णय लेकर सरकार को भेजे ताकि उसे लागू कर गैंगस्टर्स व समाज विरोधी अन्य तत्वों पर रोक लगाने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा सके।
 

 सरकारी हलकों से पता चला है कि कैबिनेट सब कमेटी की बैठक भी अब अगले कुछ दिनों में बुलाई जा सकती है। कैबिनेट सब कमेटी के कुछ सदस्य पुलिस को असीमित शक्तियां देने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि उनका मानना है कि इसका पुलिस दुरुपयोग कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट सब कमेटी की अभी तक केवल एक ही बैठक सम्पन्न हुई है। मुख्यमंत्री ने सब कमेटी के सदस्यों को जल्द अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के बाद अगर मुख्यमंत्री समझेंगे कि इसमें संशोधन की जरूरत है तो वह अधिकारियों से करवा लेंगे।  

सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक सुझाव यह भी दिया गया है कि गैंगस्टर्स की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने के बाद 3 वर्षों के उपरांत ‘पकोका’ पर पुन: विचार किया जाए। तब उस समय की गतिविधियों व कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रख कर फैसला लिया जाए। मुख्यमंत्री के अलावा राज्य की डी.जी.पी. सुरेश अरोड़ा भी ‘पकोका’ को जल्द लागू करने के पक्ष में हैं। अब सरकार द्वारा जल्द ही ‘पकोका’ के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। 

‘पकोका’ के लागू होने से राज्य में गैंगस्टरों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ जाएगा तथा आपराधिक गतिविधियों में कमी आएगी। पहले ही राज्य सरकार व पुलिस ने मिलकर गैंगस्टर्स के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है। सरकार द्वारा बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म महिन्द्रा, स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को शामिल किया हुआ है। मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट सब कमेटी के सदस्यों के साथ विचार भी किया जा सकता है। उन्हें मुख्यमंत्री अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं। कैबिनेट सब कमेटी द्वारा एक बार अपनी अंतरिम रिपोर्ट ‘पकोका’ को लेकर तैयार करने के बाद इसे कैबिनेट में अंतिम मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।