पंजाब सरकार ने जारी किए नए आदेश, सरकारी गोदाम अधिकारियों पर गिर सकती है गाज

चंडीगढ़: सरकार ने अपनी सभी सरकारी खरीद एजेंसियों जो पंजाब भर के बाजारों से अनाज खरीदते हैं, उन्हें गोदामों में पड़े आनाज हिसाब देने को कहा है। फूड सप्लाई, पैनग्रेन, वेयर हाऊस, पनसप और मार्कफेड के अधिकारियों को इस सप्ताह के अंत तक अनाज का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा गया है। एजेंसियों के जिला अधिकारियों को गोदामों की जांच कर भंडारित अनाज की सही जानकारी देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।

बता दें कि एक सप्ताह के भीतर सरकारी गोदामों में रखे अनाज का रिकॉर्ड नहीं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के ये आदेश इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि सरकार को बड़ी संख्या में अनाज चोरी से लेकर सरकारी गोदामों में घोटाले की शिकायतें मिल रही हैं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। सरकारी खरीद एजेंसियों में भोजन की कमी के प्रमुख कारण चूहों द्वारा खराब होने से लेकर चोरी के मामलों तक पाए गए हैं। इसके अलावा खुले में पड़ा अनाज भी कभी-कभी खराब हो जाता है। इन सबकी आड़ में आनाज बड़ी मात्रा में गायब हो जाता है।

इस संबंध में खाद्य एवं सप्लाई मंत्री लाल चंद कटारुचक ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। पंजाब में हर साल हजारों करोड़ रुपए के अनाज घोटाले सामने आ रहे हैं। आनाज के दुरुपयोग को लेकर अपनी सरकार में किसी भी तरह की धोखाधड़ी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए सरकारी गोदामों में रखे अनाज का पूरा हिसाब लिया जा रहा है। समय-समय पर गोदामों में पहुंचने वाले अनाज और अलग-अलग राज्यों में जाने वाले अनाज का पूरी तरह से मिलान किया जाएगा, ताकि गड़बड़ी का पता लगाया जा सके।

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