धान की सरकारी खरीद कल से, सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी

पटियाला (मनदीप जोसन): पंजाब सरकार ने धान की खरीद एक अक्तूबर से करने का ऐलान कर दिया है और मंडियों में खरीद प्रबंध मुकम्मल करने का दावा भी किया है। चन्नी सरकार की तरफ से यह परीक्षा की घड़ी है। इस साल 191 लाख मीटरिक टन धान की खरीद का लक्ष्य निश्चित किया गया है। 
सरकार की तरफ से जारी पालिसी के अनुसार पंजाब की खरीद एजेंसियां पनग्रेन, मार्कफैड, वेअरहाऊस और पनसप के इलावा केंद्रीय खरीद एजेंसी एफ.सी.आई. भारत सरकार की तरफ से निर्धारित मापदंडों पर ग्रेड ए धान की खरीद 1960 रुपए और कामन धान की खरीद 1940 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब के साथ कम से कम समर्थन मूल्य पर करेगी। इन सभी खरीद एजेंसियों को मंडियों की बांट भी कर दी गई है। जहां से यह अपने हिस्से का धान खरीदेगी। सरकार की तरफ से अधिकारियों को सख्त हिदायतें दी गई हैं कि वह फसल को कम से कम समर्थन मूल्य से नीचे न बिकने दे और किसानों के मापदडों पर खरा उतरने वाले धान की खरीद एजेंसियों से करवाने को यकीनी बनाएं।

सरकार की तरफ से जारी की गई पालिसी के अनुसार पंजाब बोर्ड की तरफ से धान की खरीद के लिए 1806 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके इलावा पंजाब सरकार की तरफ से सामाजिक दूरी बनए रखने के लिए राइस मीलों और जनतक स्थानों का प्रयोग आरजी खरीद केंद्रों के तौर पर करने के लिए सबंधित जिलो के डिप्टी कमीशनरों को अधिकार दिए गए हैं। सरकार की तरफ से इस साल भी पिछले साल 2020-21 के दौरान हुई 191 लाख मीटरिक टन धान की खरीद के बराबर इस साल भी अंदाजन 191 लाख मीटरिक टन धान की खरीद का लक्ष्य निश्चित किया है। पंजाब की खरीद एजेंसियां दिए लक्ष्य के अनुसार पनग्रेन 34 प्रतिशत, मारकफैड्ड 26 प्रतिशत, पनसप 22 प्रतिशत, वेयर हाऊस 13 प्रतिशत धान की खरीद करेंगी, जबकि केंद्रीय एजेंसी एफ.सी.आई. 5 प्रतिशत खरीद करेगा। किसानें के खातों में सीधे ही धान की अदायगी की जाएगी। धान की खरीद, लिफ्टिंग, बारदाने और खरीद संबंधी मुश्किलों को हल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में खरीद एजेंसियों के मुखिया की समितियां बनाने की हिदायतें जारी की गई हैं। 

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