पंजाब सरकार की तरफ से व्यापार और उद्योग को बड़ी राहत

चंडीगढ़: राज्यों में व्यापार और उद्योग को बड़ी राहत देते पंजाब सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के साथ सबंधित केंद्रीय बिक्री कर/वेल्यू एडिड टैक्स (वैट) अधीन आते 48,000 से अधिक मामले में से तकरीबन 40,000 मामलों को रद्द कर दिया गया है। जिक्रयोग्य है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने लुधियाना में प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन में इस फैसले का ऐलान किया था। कर (टैक्सेशन) विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के बकाया तकरीबन 8500 मामलों का मूल्यांकन मुकम्मल कर लिया है और व्यापारियों को टैक्स देनदारी का सिर्फ 30 प्रतिशत संचित करवाने के लिए कहा गया है।

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विभाग ने इन मामलों का निपटारा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। व्यापारियों को ओर राहत देते, कर विभाग ने उनको मौजूदा वित्तीय वर्ष दौरान उपरोक्त टैक्स देनदारी का सिर्फ 20 प्रतिशत संचित करवाने के लिए कहा है और बाकी 80 प्रतिशत अगले वित्तीय वर्ष तक संचित करवाना होगा। पंजाब सरकार राज्यों में कारोबार को और आसान बनाने के लिए उद्योग अनुकूल माहौल सृजन करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।

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व्यापार और उद्योग के लिए सरकार के पूर्ण समर्थन से पंजाब को देश में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। 
उन्होंने कहा कि उद्योग समर्थक इस पहल से न केवल उद्योगपतियों को राज्य में भारी निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा। प्रवक्ता ने आगे बताया कि कर विभाग ने जी.एस.टी. और वैट के बिना उपस्थित हुए मूल्यांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसके अंतर्गत अब व्यापारियों और उद्योगपतियों को टैक्स आधिकारियों के आगे खुद उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। 

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