विधायक के सुरक्षा में तैनात गनमैन लाइन हाजिर : एसएसपी

रूपनगर (विजय): जिला पुलिस ने आप विधायक के हमलावरों को दिए पुलिस गनमैन वापस बुला लिए हैं। जबकि आप विधायक की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। जिला पुलिस प्रमुख राजबचन सिंह संधू ने बताया कि पुलिस ने दो हमलावरों अजविन्द्र सिंह व बचित्र सिंह को दिए गए पंजाब पुलिस के गनमैन तुरंत वापस ले लिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन दोनों पर दिलप्रीत सिंह बावा गैंगस्टर के साथी केसर को कत्ल करने का आरोप था जिसमें इन दोनों को उम्रकैद हुई थी पर माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा इनकी जमानत मंजूर हो गई थी। परंतु दिलप्रीत गैंगस्टर ने इन्हें जान से मारने की धमकी थी, जिस कारण मानवीय आधार पर इन्हें पुलिस सुरक्षा की गई थी। परंतु इन्होंने इस सुरक्षा का दुरुपयोग किया और इसलिए इनसे सुरक्षा वापस ले ली गई है और यह लोग हमले के बाद फरार हो गए थे। लेकिन इनको गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग टीमें बना दी गई हैं जो भिन्न-भिन्न स्थानों पर छापे मार रही हैं।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आप विधायक अमरजीत सिंह संदोआ के गनमैनों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और सुरक्षा कारणों के कारण उनके रोल की जांच की जाएगी कि उन्होंने मौके पर सही भूमिका नहीं निभाई और विधायक की सुरक्षा में सफल नहीं हुए और न ही उन्होंने आत्म रक्षा में कोई हवाई फायर किया। अभी इस मामले की उच्च स्तर पर जांच जारी है और इस संबंध में अभी और कुछ नहीं कहा जा सकता।

उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर विधायक की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है और उन्हें अपग्रेड करके बढ़ी हुई सुरक्षा प्रदान की जाएगी ताकि उनकी सुरक्षा को भविष्य में यकीनी बनाया जा सके और पुलिस समय-समय पर उनकी सुरक्षा की पुन: समीक्षा करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमलावरों से एक बलैरों जीप व दो 12 बोर गनें कब्जे में ले ली गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रशासन के एसडीएम ने विवादग्रस्त खड्ड की निशानदेही की है और पाया है कि वहां पर कोई गैर कानूनी माइनिंग नहीं हो रही थी।

इस जांच में राजस्व विभाग के 6 पटवारी शामिल थे जिन्होंने माइनिंग अधिकारियों की हाजिरी में चारों तरफ से मपाई करके बताया है कि वहां पर गैर कानूनी माइनिंग नहीं हुई। जिससे यह मामला और भी स्पष्ट होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी द्वारा गैर कानूनी माइनिंग की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच की थी। उन्होंने और स्पष्ट किया कि माइनिंग के मामले में सबसे पहले अधिकार माइनिंग विभाग का आता है और दूसरे स्तर पर सिविल प्रशासन का अधिकार आता है। अगर इनमें से कोई विभाग पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहता है तो जिला पुलिस का तीसरे स्थान पर कार्य आता है। इसके बावजूद भी पुलिस जिले में हर समय स्तर्क रहती है ताकि गैर कानूनी माइनिंग न होने पाए। पुलिस ने इस संबंध में पहले ही जेसीबी, पोकलेन आदि माइनिंग विभाग के कहने पर जब्त करके अगली कार्रवाई की है।