हरपाल चीमा का बयान ''आप'' सरकार बनने पर युवाओं के लिए करेंगे ये काम

punjabkesari.in Monday, Jan 31, 2022 - 10:22 PM (IST)

चंडीगढ़ : आम आदमी पार्टी पंजाब के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने आज आरोप लगाया कि पंजाब के विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग एक लाख रिक्तियों के बावजूद कांग्रेस और शिअद-भाजपा सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। कुछ पदों पर भर्ती प्रक्रिया के नाम पर बेरोजगार युवकों से करोड़ों रुपए की फीस वसूल कर उनका शोषण किया जा रहा है। चीमा ने वादा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के साथ ही अधूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और अन्य रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। 

सोमवार को पार्टी मुख्यालय से जारी बयान में चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार के विभागों में एक लाख रिक्तियां हैं। विवरण का खुलासा करते हुए, उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में ई.टी.टी. के लिए 8900 रिक्तियां, बी.एड. के लिए 800 रिक्तियां, लाइब्रेरियन के लिए 200 रिक्तियां, कॉलेज लैक्चरार के लिए 1100 रिक्तियां और एन.टी.टी. के लिए 8300 रिक्तियां खाली हैं। इसी तरह पंजाब पुलिस में 10,000, होमगार्ड में 5000, जेल विभाग में वार्डन में 800, पटवारी में 1100, पंचायत सचिव में 800, एफ.सी.आई. में चौकीदार में 800, इंस्पेक्टर में 148, पी.एस.टी.सी.एल. में 600, पी.एस.पी.सी.एल. के 1000 पद, 1700 लाइनमैन हैं। स्वास्थ्य विभाग में वार्ड अटेंडेंट के 800 पद, ड्राफ्ट्समैन के 1000 पद, इंजीनियर के 1000 पद और सहकारी बैंकों में 200 पद रिक्तियां सहित अन्य विभागों में 1 लाख रिक्तियां खाली पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि लाखों पढ़े-लिखे युवा सरकारी नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन सत्तारूढ़ शिअद-भाजपा और कांग्रेस सरकारों ने बेरोजगारों को सरकारी नौकरी नहीं दी।

चीमा ने कांग्रेस पार्टी पर पंजाब के युवाओं को धोखा देने और वादे तोड़ने का आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2017 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में युवाओं से वादा किया था कि राज्य में घर-घर सरकारी नौकरी दी जाएगी। परन्तु सत्ता में आते ही कैप्टन व कांग्रेस आम लोगों को सरकारी नौकरियां देने की वादे से मुकर गए। चीमा ने कहा कि सरकारी रिक्तियां की भर्ती निरोल मैरिट के आधार पर की जाएगी तथा किसी भी तरह की सिफारिश, पैसे का इस्तेमाल सहन नहीं किया जाएगा बल्कि शासन प्रशासन में पारदर्शिता की मिसाल कायम की जाएगी।

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News Editor

Kamini