अमरेन्द्र ने पिछले चुनाव मेें दलितों से किया कोई वादा नहीं किया पूरा: चीमा

चंडीगढ़ः आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब इकाई ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह को दलित विरोधी का बताते हुए कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दलितों के साथ किये एक भी वादे को पूरा नहीं किया तो अब वो केवल दलितों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आप नेताओं ने कहा कि कैप्टन ने दलित छात्रों का भविष्य खतरे में डाल कर राजनीति के लिए नई ‘पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप' स्कीम का ऐलान कर दिया है। प्रतिपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा, विधायक अमन अरोड़ा और प्रिंसीपल बुद्ध राम ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री दलित हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो यह भूल गए हैं कि दलित वर्गों समेत हर वर्ग को अच्छी तरह याद है कि कैप्टन ने अल्पसंख्यक मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को बचाते हुए ‘क्लीन चिट्ट' जारी की थी जिसके कारण लाखों दलित विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है।  

चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री दलित विद्यार्थियों को गुमराह करने के लिए ये बयान दे रहे हैं कि केंद्र सरकार ने दलित विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप स्कीम बंद कर दी है, जबकि सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा पंजाब सरकार को दिया था लेकिन घोटालेबाज कांग्रेस सरकार ने उस पैसे को अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल कर लिया। आप नेता ने कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तभी से दलित विद्यार्थी परेशानी झेल रहे हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में दलित विद्यार्थियों के कालेजों में दाखिलों की संख्या कम होकर डेढ़ लाख रह गई है। पहले प्रदेश की उच्च शिक्षा संस्थाओं में 3.3 लाख दलित विद्यार्थी पढ़ते थे, जिनकी अब संख्या कम होकर 1.80 लाख रह गई है। 

अरोड़ा ने कहा कि कैप्टन ने 2017 के विधानसभा चुनाव के समय घोषणापत्र में दलितों के साथ तीन वायदे किए थे कि पहला दलित वर्ग के बुजुर्गों को 2500 रुपए पेंशन, दूसरा दलित वर्ग की बेटियों को 51हजार रुपए शगुन स्कीम, तीसरा दलित वर्ग को पांच मरले प्लाट अलाट किए जाने का वायदा, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि कैप्टन ने चुनाव से पहले लोगों से अनगिनत वादे किए थे लेकिन ये वादे अब तक पूरे नहीं हुए। प्रिंसीपल बुद्ध राम ने कहा कि कैप्टन ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को नजदीक आते देख पिछले चुनाव की तरह वोट बैंक की गंदी राजनीति करनी शुरू कर दी है जिसके अंतर्गत उन्होंने कल वजीफा स्कीम तथा नौजवानों को डेढ़ वर्षों में एक लाख नौकरियां देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवालिया लहजे में कहा कि एक लाख नौकरियां कौन से विभागों में दी जाएंगी। आपने तो अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए जल स्रोत विभाग, पीएसपीसीएल और कृषि विभाग समेत अनेकों विभागों में नौकरियां देनी बंद कर दी हैं।