हरसिमरत और पासवान राज्य के लोगों को कर रहे है गुमराह- कैप्टन

चंडीगढ़ (अश्वनी): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल और केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य में आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों के वितरण में किसी भी तरह की देरी से इनकार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादे के विपरीत दालों की 50 प्रतिशत कम मात्रा प्रदान की गई थी, जिसके कारण केंद्र के निर्देशों के अनुसार गेहूं वितरित नहीं किया जा सका। गौरतलब है की मुख्यमंत्री ने रामविलास पासवान के एक ट्वीट का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा राज्य में उपलब्ध कराए गए राशन को वितरित करने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के निर्देशों के अनुसार कर्फ्यू / लॉकडाउन के दौरान लाभार्थियों को गेहूं और दालें वितरित की जानी थीं, लेकिन वास्तविकता यह थी कि राज्य के गोदामों में गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति पहले से थी, जबकि केंद्र के पास दालों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं थी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे खाद्यान्नों की खरीद में तेजी लाने के लिए केंद्रीय मंत्री पासवान के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने अपनी मांग को दोहराया कि केंद्र सरकार को खराब होने से बचाने के लिए जल्द से जल्द खाद्यान्न को उठाना चाहिए। केंद्रीय खाद्यान्नों के वितरण के मुद्दे पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल द्वारा स्वयं के दावे के विपरीत, पंजाब को 1 मई, 2020 तक 10800 मीट्रिक टन के वादे के बजाय केवल 2500 मीट्रिक टन दाल प्रदान की गई थी।

लॉकडाउन से बचे रहने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार ने प्रत्येक पैकेट में सूखे राशन और 10 किलो आटा, 2 किलो दाल और 2 किलो चीनी के वितरण के लिए अपने बजट से 15 लाख रुपये खर्च किए हैं। । कैप्टन ने आगे कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं वितरित किया जा रहा है, लेकिन पंजाब में सरकार एक महीने में 6 महीने के लिए गेहूं वितरित कर रही , जिससे प्रत्येक परिवार के सदस्य को 30 किलोग्राम गेहूं मिला है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के ये खोखले दावे अकालियों के हित में थे।