महंगाई की मार, गरीब उपभोक्ता परिवारों के रसोई घरों का फिर लड़खड़ाया बजट

punjabkesari.in Monday, Jan 02, 2023 - 11:48 AM (IST)

लुधियाना (खुराना): केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बेलगाम होती जा रही महंगाई पर काबू पाने के लिए तरह-तरह के दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन उक्त दावे पूरी तरह से बेअसर और खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। जनता को महंगाई की मार से किसी भी तरह की राहत नहीं मिल रही है बल्कि देशवासियों को महंगाई की भट्टी में लगातार झुलसना पड़ रहा है। अब अगर बात की जाए पैट्रोल और डीजल के बाद घरेलू एवं कमर्शियल गैस सिलैंडर की सिक्योरिटी राशि को लगी महंगाई की नजर की तो केंद्रीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गैस सिलैंडर की सिक्योरिटी राशि में भी बेतहाशा बढ़ौतरी की गई है।

 इंडियन गैस कंपनी के आला अधिकारी द्वारा पेश किए गए सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो सरकार द्वारा जहां पहले उपभोक्ता को नया घरेलू गैस कनैक्शन जारी करने के दौरान 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलैंडर की सिक्योरिटी राशि 1450 रुपए जमा की जाती थी। उसमें अब गैस कंपनियों द्वारा भारी बढ़ौतरी कर सिक्योरिटी राशि 2200 रुपए कर दी गई है। सरकारी कंपनियों द्वारा सिक्योरिटी राशि में की गई भारी बढ़ौतरी का सीधा असर गरीब उपभोक्ता परिवारों के लड़खड़ाते आर्थिक रसोई घरों के बजट को तहस-नहस का फरमान है।

 एक कारोबारी जसकीरत सिंह ने कहा,  “एक ओर तो केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को फ्री घरेलू गैस कनैक्शन जारी किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सिक्योरिटी राशि में भारी बढ़ौतरी कर देश की जनता का खून निचोड़ा जा रहा है। सरकार को उन आंकड़ों पर भी नजर मारनी चाहिए जिसमें घरेलू सिलैंडर बांटने के बाद भी अधिकतर परिवारों द्वारा संबंधित गैस एजैंसियों से फिर वापिस कभी गैस सिलैंडर भरवाए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उक्त परिवारों के पास सिलैंडर बनवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में राशि का जुगाड़ तक नहीं हो पाता है।”

 वहीं समाज सेवक पप्पी नागपाल ने कहा, “सरकार की प्रत्येक पॉलिसी समझ से परे होती जा रही है। एक ओर तो सरकार पैट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती करने संबंधी दावे कर रही है तो दूसरी ओर प्रत्येक परिवार की सबसे अहम जरूरतों में शुमार हो चुके गैस सिलैंडर की कीमतों में सिक्योरिटी राशि में बेतहाशा बढ़ौतरी की जा रही है। कमर्शियल सिलैंडर की सिक्योरिटी राशि में की गई बढ़ौतरी से घरेलू गैस की कालाबाजारी की संभावनाएं एकाएक बढ़ गई हैं।”

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News Editor

Urmila