अदालत की शरण में जा सकते हैं अवैध बिल्डिंगों व कालोनियों के मालिक

जालंधर (खुराना): लोकल बॉडीज मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एक सप्ताह पहले शहर में 35 स्थानों पर छापेमारी करके अवैध बिल्डिंगों और कालोनियों के मामले चैक करने के बाद अधिकारियों और बिल्डिंगों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे परंतु अब अवैध बिल्डिंगों और कालोनियों की सूची 97 तक पहुंच जाने के बाद शहर में हड़कम्प-सा मच गया है और नवजोत सिद्धू द्वारा दी गई 97 बिल्डिंगों व कालोनियों की सूची हौवा बनी हुई है।

नवजोत सिद्धू ने 15 दिनों के भीतर सभी अवैध बिल्डिंगों बारे मेयर से रिपोर्ट मांगी है। इस कारण माना जा रहा है कि मेयर द्वारा आने वाले दिनों में इन बिल्डिंगों की जांच करवाई जाएगी और जो रैगुलर हो सकने वाली होगी उनके पैसे सरकारी खजाने में जमा करवाए जाएंगे और बाकियों पर कार्रवाई की तैयारी की जाएगी। इस बीच पता चला है कि नवजोत सिद्धू की कार्रवाई में कमियों के चलते अवैध बिल्डिंगों और कालोनियों के मालिक अदालत की शरण ले सकते हैं।

गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने एक और अवैध कालोनियों को रैगुलर करवाने बारे पॉलिसी घोषित कर रखी है जिसकी अवधि अभी 2 माह बाकी है। उसके बाद भी पैनल्टी देकर फाइल जमा करवाई जा सकती है परंतु दूसरी ओर पुरानी कटी अवैध कालोनियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं जिसका अदालत कड़ा संज्ञान ले सकती है। इसी तरह जिस प्रकार जोशी अस्पताल तथा हीट सैवन बिल्डिंगों के मालिकों ने अदालत से स्टे आर्डर ले लिए हैं, वैसे ही मामले अन्य बिल्डिंग मालिकों के भी सामने आ सकते हैं। 

राजनगर निवासी रिंकू के हक में उतरे 
बस्ती बावा खेल राज नगर में विधायक रिंकू के पक्ष में एक बैठक हुई। इस दौरान संजीव दुआ, प्रधान प्रीतम सिंह, ओम प्रकाश काका, जसविंद्र मठारू, बिल्ला राम, नरिंद्र वर्मा, हैदर अली, डा. हरबंस गिल, रेशम सिंह भट्ठी आदि ने कहा कि विधायक रिंकू ने गरीब लोगों के पक्ष में जो स्टैंड लिया है, वह सराहनीय है।