अध्यापक भर्ती रिकॉर्ड में गड़बड़ी का मामला, शिक्षा विभाग के 5 कर्मचारी गिरफ्तार

चंडीगढ़/गुरदासपुर (रमनजीत, विनोद): पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पंजाब शिक्षा विभाग के 5 कर्मचारियों को 2007 में ई.टी.टी./जे.बी.टी./ टीचिंग फैलोज के लगभग 9,998 पदों की पंजाब स्तर पर भर्ती करने संबंधी सरकारी रिकॉर्ड में अनियमितताओं और गड़बड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अदालत द्वारा विजिलेंस ब्यूरो को इन आरोपियों का 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विजिलेंस जांच के उपरांत विजिलेंस ब्यूरो के थाना उड़न दस्ता-1 पंजाब में 8 मई 2023 को आई.पी.सी. की धारा 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 7 (13) (1) ( ए), 13 (2) के अंतर्गत दर्ज की गई है। 
 
उन्होंने बताया कि इस मुकद्दमे में शामिल आरोपियों, जिला शिक्षा दफ्तर (डी.ई.ओ.) एलिमैंट्री लुधियाना के कर्मचारी मनजीत सिंह जूनियर सहायक, महेंद्र सिंह सीनियर सहायक (दोनों सेवामुक्त) और डी.ई.ओ. (एलिमैंट्री) गुरदासपुर के धर्मपाल सीनियर सहायक, नरिंद्र कुमार जूनियर सहायक और मित्र वासू सीनियर सहायक को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पड़ताल के दौरान पाया गया कि यह कर्मचारी अलग-अलग समय पर डी.ई.ओ. (एलिमैंट्री) लुधियाना और गुरदासपुर में तैनात रहे थे और साल 2007 में ई.टी.टी./जे.बी.टी./ टीचिंग फैलोज के पंजाब स्तर पर लगभग 9998 पदों के लिए आवेदन करने वाले हजारों उम्मीदवारों का भर्ती रिकॉर्ड, जैसे चैक लिस्टें, मैरिट सूचियां, पड़ताल सूचियां, अनुभव संबंधी सर्टीफिकेट, उम्मीदवारों की अंतिम चयन/मैरिट आदि रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने बताया कि इन कर्मचारियों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के साथ, इस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में अनियमितताएं कीं और गड़बड़ी की है।

उन्होंने कहा कि चुने गए कई उम्मीदवारों द्वारा अनुभव के जाली सर्टीफिकेटों समेत अन्य फर्जी दस्तावेज पेश करने संबंधी शिकायतें सामने आने के उपरांत उक्त आरोपी अपने अधीन सुरक्षित रखे जरूरी रिकॉर्ड को इस मंतव्य के लिए नियुक्त की गई विभागीय समिति या विजीलैंस ब्यूरो के समक्ष पेश करने में असफल रहे। इस मामले में पूछताछ मुकम्मल होने पर इन आरोपी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और इस चयन प्रक्रिया के दौरान तैनात रहे अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका की भी कानून के अनुसार गहराई से जांच की जाएगी।

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