पिछले 45 दिनों में भाजपा शासित राज्यों को NHRC के 34 नोटिस, विपक्षी सरकारों को सिर्फ 5?

पंजाब डैस्क : केंद्र में पिछले 11 सालों से एनडीए सरकार है, जिसमें सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी के ही प्रधानमंत्री हैं और इस समय कई राज्यों में बीजेपी की मजबूत सरकार और बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि केंद्र स्तर के सरकारी आयोगों में भी भाजपा के नेता कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यह तथ्य हैरान करने वाला है कि मानवाधिकार आयोग के सबसे ज्यादा निशाने पर राज्य की भाजपा सरकारें हैं और बीजेपी की तुलना में विपक्षी दलों की सरकारों वाले राज्यों को जारी किये नोटिस की संख्या काफी कम है, जिसमें केरल, तमिलनाडू, हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेश नोटिस जारी करने वाले राज्यों की सूची में ही नहीं हैं, तो वहीं तेलंगाना और झारखंड ऐसे प्रदेशों को सिर्फ एक बार नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी शासित राज्यों के बाद सबसे ज्यादा नोटिस पंजाब को जारी किये गये हैं, पंजाब में शासन कर रही आदमी पार्टी आजकल I.N.D.I.A गठबंधन में अलग थलग है। 

गौरतलब है कि यह संख्या सिर्फ पिछले 45 दिनों यानि कि 26 जुलाई से 11 सितंबर तक की है। और यह गिनती सिर्फ आधिकारिक नोटिस की है, इसमें मौखिक रूप से दिये गये जांच के आदेश शामिल नहीं हैं। मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो नें मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ऐसे बीजेपी शासित राज्यों को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स और प्रेस कांफ्रेंस में अलग अलग विषयों पर चेतावनी दी है। 

इस आंकड़े पर नज़र डालने से सवाल यह उठ रहा है कि क्या अपराध बीजेपी शासित राज्यों में ही हो रहा है? या फिर मानवाधिकार आयोग का खास फोकस बीजेपी शासित राज्यों पर है? राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर क्यों डबल इंजन सरकार में केंद्र सरकार का आयोग बीजेपी शासित राज्य सरकारों को ही ज्यादा टारगेट कर रहा है? क्या यह महज संयोग है या कुछ और?