बिजली सब्सिडी के बढ़ते बिल ने सरकार को डाला टेंशन में

चंडीगढ़: कैप्टन सरकार ने चालू वित्तीय साल में पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड को 13,914 करोड़ रूपए बिजली सब्सिडी देनी है। राज्य सरकार वित्तीय संकट में घिरी होने के करके पूरी सब्सिडी देने के समर्थ नहीं है। इस मुद्दे को लेकर पंजाब राज्य बिजली रेगुलेटरी कमीशन और सरकार के बीच में विवाद पैदा होने की संभावना है।

कैप्टन सरकार ने इंडस्ट्री को पांच रूपए प्रति यूनिट बिजली देने के ऐलान को पिछले साल लागू कर दिया था जिसके साथ चालू साल 2018-19 में इंडस्ट्री की सब्सिडी 1440 करोड़ रुपए अदा करनी होगी। सरकार की ओर से किसानों, अनुसूचित जाति, गरीबों और पिछड़ी जातियों को बिजली सब्सिडी के कुल मिला कर 8950 करोड़ रुपए पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड को अदा करने होंगे। अगर 4964 करोड़ रुपए की पिछली बकाया राशि को मिला लिया जाए तो सरकार को 13,914 करोड़ रुपए देने होंगे। वहीं, किसानों, दलितों, पिछड़ी जातियों, बीपीएल आदि के लिए बजट में पैसे की व्यवस्था की गई है। पिछड़ी जातियों के लिए पिछले साल 707 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया था लेकिन इस बार उनके लिए केवल 75 करोड़ रुपए का ही प्रबंध किया गया है।