सूचना आयोग पहुंचा किसान कर्ज माफी का मामला

चंडीगढ़(शर्मा): पंजाब में किसान कर्ज माफी का मामला राज्य सूचना आयोग में भी पहुंच गया है। पंजाब सरकार ने किसानों पर चढ़े कर्ज का अंदाजा लगाने व इस कर्ज की माफी के तरीकों पर सुझाव देने के लिए पिछले वर्ष अप्रैल माह में टी. हक की अध्यक्षता में कमीशन का गठन किया था जिसे 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को देने के लिए कहा गया था। हालांकि इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स सरकार को सौंप दी है लेकिन संबंधित विभाग इस कमीशन से जुड़ी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रदान नहीं कर रहा।

मोहाली निवासी आर.टी.आई. एक्टिविस्ट एच.एस. हुंदल ने गत वर्ष 8 अगस्त को वित्त विभाग के सूचना अधिकारी से इस कमीशन के गठन, इसके कार्यक्षेत्र (स्कोप ऑफ वर्क), कमीशन की बैठकों के एजैंडा व मिनटस ऑफ मीटिंग्स, किसानों व बैंकों तथा विभागों द्वारा कमीशन को दिए गए ज्ञापनों, कमीशन के सदस्यों पर सरकारी कोष से किए गए खर्च तथा किसान आत्महत्याओं से पीड़ित परिवारों के साथ कमीशन की मुलाकात से संबंधित ब्यौरा मांगा था। विभाग ने हुंदल के आवेदन को संबंधित विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि एवं किसान कल्याण) को रैफर करते हुए मांगी गई जानकारी प्रदान करने की सलाह दी लेकिन विभाग के सूचना अधिकारी से जानकारी न मिलने व संबंधित प्रथम एपिलिएट अथॉरिटी से भी संतोषजनक जवाब न मिलने पर हुंदल ने गत नवम्बर माह में कमीशन के समक्ष अपील दायर की थी।