सरकार ने मानी सिविल सर्जन दफ्तर के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की बात, जारी हुए आदेश

जालंधर (रत्ता): पिछले महीने का वेतन ना मिलने के कारण कुछ दिनों से रोज प्रदर्शन कर रहे हैं सिविल सर्जन दफ्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों की बात आखिर सरकार ने सुन ही ली और उनका वेतन जारी कर दिया।

क्या है मामला
उल्लेखनीय है कि पिछले महीने का वेतन ना मिलने के कारण सिविल सर्जन कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी कुछ दिनों से दफ्तर में ही धरना दे रहे थे लेकिन सोमवार अचानक वह सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने सिविल अस्पताल के बाहर सड़क पर धरना देकर ट्रैफिक जाम कर दिया था।

धरने पर बैठे अधिकारियों व कर्मचारियों ने बताया कि पिछले लगभग 4 वर्षों से हर तीन चार महीने बाद उनका वेतन इसलिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि कुछ साल पहले स्वास्थ्य विभाग के एक डॉक्टर ने विभाग पर केस किया था। विभाग उनका वेतन और बाकी भत्ते नहीं दे रहा और तब न्यायालय के आदेशानुसार विभाग ने उसे लगभग 65 लाख रुपए तो अदा कर दिए लेकिन चंडीगढ़ के उच्च अधिकारियों ने इस राशि की वसूली सिविल सर्जन दफ्तर जालंधर के अधिकारियों व स्टॉफ के वेतन में से करने के आदेश जारी कर दिए।