‘सरकारी बदनीयती’ से जस्टिस रणजीत सिंह आयोग मामले में लगी स्टे : फूलका

चंडीगढ़ (रमनजीत): आम आदमी पार्टी के दाखा से विधायक हरविंदर सिंह फूलका ने पंजाब सरकार की कानूनी टीम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल कार्यालय ने हाईकोर्ट में जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई को ठीक से डिफेंड नहीं किया, जिसके चलते पुलिस अधिकारियों को स्टे मिल गया। साथ ही, फूलका ने कहा कि विधायक पद से इस्तीफा देने का फिलहाल मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसे अदालती प्रक्रिया पर दबाव बनाने के तौर पर भी देखा जा सकता है। इसलिए अब 20 सितंबर की सुनवाई के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। 

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील व विधायक फूलका ने कहा कि यह सरकार की ‘बदनीयती’ ही थी कि पुलिस अधिकारियों को स्टे मिल गया। आखिर इस अहम मामले में एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने बहस क्यों नहीं की? यही नहीं, फूलका ने कहा कि साबित हो गया है कि पंजाब एडवोकेट जनरल कार्यालय की टीम बिल्कुल निकम्मी है। इसलिए उनका मानना है कि यदि पंजाब सरकार जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट को लेकर गंभीर है, तो तत्काल 20 सितंबर की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े व तजुर्बेकार वकील को तैनात करे। 

न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसलिए टाला त्यागपत्र का फैसला 
विधायक पद से इस्तीफे के ऐलान संबंधी सवाल पर फूलका ने कहा कि उन्होंने कोई यू-टर्न नहीं लिया है, लेकिन मामला अदालत में पहुंच चुका है, इसलिए सरकार फिलहाल कार्रवाई की स्थिति में नहीं है। वहीं, उन्होंने कहा कि वकील होने के नाते जानता हूं कि ऐसी स्थिति में त्यागपत्र देने पर न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होगी। यही कारण है कि यह फैसला कुछ दिनों के लिए टाल दिया है।