अस्थायी तौर पर बंद हुआ है करतारपुर गलियारा: कैप्टन

punjabkesari.in Tuesday, Mar 17, 2020 - 09:17 AM (IST)

चंडीगढ़ (अश्वनी): मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की पिछले 3 सालों की प्राप्तियों और प्रयासों पर तसल्ली जताई। उन्होंने कहा कि पंजाब के चुनाव मैनीफैस्टो के 424 वायदों में से 225 पहले ही पूरे कर दिए गए हैं, 96 को आंशिक रूप में लागू किया गया है। उन्होंने विश्वास जाहिर करते हुए कहा कि बाकी 103 अगले 2 सालों में लागू कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने कहा कि करतारपुर गलियारा कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर केवल कोरोना वायरस की वजह से बंद किया गया है। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की अरदासों के स्वरूप खुले करतारपुर गलियारे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि गलियारा कोरोना वायरस के मौजूदा संकट के अलावा हमेशा खुला रहेगा। गलियारे को बंद रखने का फैसला अस्थायी व्यवस्था है ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। 


प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए एंटी रेड टेप कानून लाया जाएगा 
कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी सरकार प्रशासन में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए वचनबद्ध है और इस कारण जल्द ही नए लोकपाल बिल (जो मुख्यमंत्री समेत सभी सरकारी अधिकारियों को कवर करता है) के साथ-साथ पंजाब एंटी रैड टेप लैजिस्लेशन और एक लैंड लीजिंग एंड टैनैंसी एक्ट लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने खेल को उत्साहित करने और नौजवानों की सेहत में सुधार के लिए तरनतारन में एक विश्व स्तरीय लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए 750 ग्रामीण खेल स्टेडियम स्थापित करने का ऐलान भी किया है।


कर्ज माफी के प्रति वचनबद्ध सरकार 
कर्ज माफी पर उन्होंने कहा कि भूमि रहित मजदूरों के लिए कर्ज माफी योजना जिसको कोरोना बीमारी के प्रकोप करके मुलतवी करना पड़ा, जल्द ही शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की तरफ से कारोबार-समर्थकी राइट टू बिजनेस एक्ट विधान सभा के अगले सैशन में पेश किया जाएगा। इस साल शुरू की ‘वन विलेज वन पुलिस अफसर’ योजना सरहदी इलाकों को सुरक्षित करने के लिए बढिय़ा काम कर रही है। 


बरगाड़ी के दोषियों व माफिया को मिलेगी सजा 
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने सोमवार को बरगाड़ी घटना के दोषियों को हर हाल में सजा दिलाने की वचनबद्धता को दोहराते हुए रा’य में किसी भी किस्म के माफिया राज और एकाधिकार को मुकम्मल खत्म करने का वायदा किया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि वह खनन, शराब, नशा और परिवहन माफिया या गुंडों, गैंगस्टरों और आतंकवादियों को रा’य के शांतमयी माहौल को भंग करने की इजाजत नहीं देंगे। जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से पहले ही बनाए गए प्रस्ताव के अनुसार वह पंजाब की जेलों में बड़े गैंगस्टरों को तबदील करने के लिए निजी तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बात करेंगे। 


म्यूनिसिपल इकाइयों के चुनाव जल्द, महिलाओं को मिलेगा 50 फीसदी रिजर्वेशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि हदबंदी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद म्यूनिसिपल इकाइयों के चुनाव जल्द करवाए जाएंगे। इसमें महिलाओं को 50 फीसदी रिजर्वेशन भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही रा’य भर में मार्कीट कमेटियों का गठन किया जाएगा। 

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चिंतित सरकार
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) खत्म करना चिंता का विषय है और केंद्र को ऐसे किसी भी कदम पर विचार न करने की अपील की। बेरोजगार अध्यापकों के विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि घेराव किसी भी समस्या का हल नहीं है और उनकी सरकार समस्या के हल के लिए पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, ‘हम किसी दबाव में नहीं आएंगे।’ 


पंजाब मंत्रिमंडल ने सरकारी डाक्टरों और पैरा-मैडीकल स्टाफ की सेवाओं में 30 सितम्बर तक वृद्धि की
कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने 50 से ’यादा व्यक्तियों को एक जगह इकट्ठा नहीं होने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए चर्चा की गई।  मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा की अध्यक्षता अधीन बनाए 7 सदस्यीय मंत्री समूह (जी.ओ.एम.) की रिपोट्र्स का जायजा लिया। मीटिंग में पास एक प्रस्ताव संबंधी मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में पंजाब सरकार के साथ काम कर रहे डाक्टरों और पैरा मैडीकल स्टाफ की सेवाएं &0 सितम्बर तक बढ़ाने के मुख्यमंत्री के फैसले को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने लोगों को विवाह की रस्मों को मुलतवी करने की अपील की है। धार्मिक नेताओं और डेरा मुखियों को धार्मिक समागमों को सीमित करने और अनुयायियों को कोरोना वायरस के खतरे के प्रति जागरूक करने की अपील की गई। मुख्यमंत्री ने समूह मंत्रियों से अपील की कि अपने जिलों में स्थिति बारे स्पष्टता बनाए रखें और लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ बाकायदा मीटिंगें करें। कैप्टन ने स्वास्थ्य विभाग को एमरजैंसी स्थिति से निपटने के लिए जिला अस्पतालों में वैंटीलेटरों की उपलब्धता को यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने प्राइवेट और सरकारी बसों में वाहनों की सफाई और सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए सवारियों के प्रयोग के लिए सैनीटाइजर रखने के आदेश भी दिए।

वालंटियर के तौर पर सेवाएं ली जाएं
बैठक में बताया गया कि मैडीकल कॉलेजों को खुला रखा गया है जिससे एमरजैंसी में इनकी सहायता ली जा सके। एम.बी.बी.एस. के विद्यार्थियों, जिन्हें नौकरी नहीं मिली, के साथ संपर्क किया जाए और विभाग की तरफ से स्वैइ‘छा आधार पर तैयार रहने के लिए कहा जाए। प्रवक्ता ने बताया कि 14 मार्च से अगले आदेशों तक सिनेमा घरों, जिम और स्विमिंग पूल बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। खेल, कांफ्रैंसों, संस्कृतिक समागमों, मेले और प्रदर्शनियों, विवाह समागम समेत बड़े जनतक जलसों पर भी अगले आदेशों तक पाबंदी लगाई गई है। प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने शॉपिंग मॉल और मैरिज पैलेसों को बंद करने का फैसला मंत्री समूह को दे दिया है। मीटिंग दौरान अवगत करवाया गया कि 19 से 26 मार्च तक डिप्टी कमिश्नर स्वास्थ्य कर्मचारियों, जिन्हें इस मंतव्य के लिए प्रशिक्षण दिया गया है, के साथ मिल कर घर-घर जाकर जागरूकता मुहिम चलाने के लिए तैयार हैं। जिलों के समूह विभागों के सभी स्टाफ का प्रशिक्षण 18 मार्च तक पूरा हो जाएगा। 

पॉजेटिव मरीज का परिवार निगरानी में
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अब तक कोविड -19 के एक मरीज की पुष्टि हुई है जो इटली की यात्रा करके आया है। मरीज को जी.एम.सी. अमृतसर में दाखिल करवाया गया है और अब हालत स्थिर है। उसकी पत्नी और बेटों के टैस्ट नैगेटिव हैं परंतु निगरानी अधीन हैं। 

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