कृषि ऑर्डिनेंस के खिलाफ किसान यूनियन लखोवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

लुधियाना (सलूजा): भारतीय किसान यूनियन लखोवाल ने केन्द्र सरकार के तीन कृषि ऑर्डिनेंस के खिलाफ एडवोकेट जीएस घुम्मन व एडवोकेट जीपीएस घुम्मन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में मान्नीय कोर्ट को यह अपील की गई है कि यह तीनो ऑर्डिनेंस खारिज किए जाए और जब तक इस संबध में कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक इन ऑर्डिनेंस पर स्टे आर्डर जारी किया जाए।  

यह जानकारी देते हुए किसान यूनियन लखोवाल पंजाब के महासचिव हरिंदर सिंह लखोवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी की आड़ में कृषि ऑर्डिनेंस के नाम पर किसान विरोधी तीन नए बिल बना कर संसद में धक्के से जुबानी वोटो के आधार पर पारित कर दिए और राष्ट्रपति पर दबाव बना कर हस्ताक्षर भी करवा लिए। देश में किसानी विरोधी तीनो ऑर्डिनेंस लागू करके किसानो के मौत वांरट पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारत देश को एक बार फिर से मल्टीनेश्नल कंपनियों के पास गिरवी रख कर गुलामी की ओर धकेलने का काम कर रही है। 

लखोवाल ने कहा कि इन किसान विरोधी बिलो का सबसे बड़ा नुकसान पंजाब व हरियाणा के किसानो को होना है, यहां पर मंडीकरन सिस्टम तों खत्म होगा ही और इसी के साथ ही एमएसपी भी खत्म हो जाएगी। मोदी सरकार के इन किसान विरोधी ऑर्डिनेंस का देश भर में किसान विरोध करते आ रहे है। इस अवसर पर गुरविंदर सिंह कूमकलां, हरमिंदर सिंह खैहरा, सुखराज सिंह गिल, दलजीत सिंह, जरनैल सिंह समाना, रघुवीर सिंह कूमकलां, गुरप्रीत सिंह साहिबाणा, हरमेल सिंह, दविंदर सिंह, गुरमुख सिंह,गुरमीत सिंह, लवनीत सिंह और जसपाल सिंह लांडरा आदि उपस्थित थे।