देश की पहली हाईवे पार्किंग 8 महीने बाद भी अधूरी! 750 गाड़ियों की योजना पर काम कछुआ चाल से

लुधियाना (राज): महानगर के अति-व्यस्त फिरोजपुर रोड और घुमार मंडी जैसे प्रमुख व्यावसायिक इलाकों में पार्किंग के गंभीर संकट को दूर करने के लिए नेशनल हाईवे के किनारे शुरू की गई देश की पहली पायलट पार्किंग परियोजना आठ माह बीत जाने के बाद भी अधर में लटकी हुई है। करीब 750 वाहनों को पार्क करने की क्षमता वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का एक हिस्सा तो किसी तरह तैयार कर लिया गया है, लेकिन बाकी बड़ा हिस्सा अब भी अधूरा पड़ा है। जहां निर्माण पूरा हो चुका है, वहां भी वाहनों की सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और अन्य अनिवार्य बुनियादी सुविधाओं का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। भारत नगर चौक से सिधवां कैनाल तक करीब ढाई किलोमीटर के दायरे में चल रहे इस काम की धीमी रफ्तार को देखते हुए कंपनी द्वारा एक माह में प्रोजेक्ट पूरा करने के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

फरवरी 2026 में हुआ था शुभारंभ, आरती चौक के आगे अब भी मिट्टी के ढेर
फिरोजपुर रोड और घुमार मंडी के दुकानदारों व व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए फरवरी 2026 में कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने इस परियोजना का नींव पत्थर रखकर काम का शुभारंभ किया था। योजना के तहत सड़क के दोनों ओर उपलब्ध जगह पर 750 वाहनों के लिए व्यवस्थित पार्किंग स्लॉट बनाए जाने थे। धरातल पर स्थिति यह है कि फिलहाल केवल भारत नगर चौक से आरती चौक तक ही आंशिक निर्माण हो पाया है। आरती चौक से सिधवां कैनाल की ओर जाने वाले हिस्से में अभी भी मिट्टी और मलबा बिखरा पड़ा है। सड़क के दूसरी ओर भी ढांचागत काम तो काफी हद तक किया गया है, लेकिन सुरक्षा गार्ड, लाइटिंग और निगरानी तंत्र विकसित न होने से लोग अपने वाहन वहां खड़े करने से कतरा रहे हैं।

पहले जल्दबाजी में शुरू की वसूली, फजीहत के बाद बैकफुट पर आई कंपनी
परियोजना में कंपनी की कार्यप्रणाली पहले भी सवालों के घेरे में आ चुकी है। सिल्वर आर्क मॉल के सामने एनएचएआई (NHAI) की जमीन पर पार्किंग का छोटा सा हिस्सा तैयार होते ही संबंधित कंपनी ने आनन-फानन में वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूलना शुरू कर दिया था। बिना पूरी सुविधाएं विकसित किए और बिना आधिकारिक मंजूरी के पर्ची काटे जाने का मामला जब उजागर हुआ और विरोध बढ़ा, तो प्रशासन के दखल के बाद यह वसूली बंद करवानी पड़ी थी।

10 साल तक BOT आधार पर कंपनी के पास रहेगा संचालन का जिम्मा
यह पूरी परियोजना बीओटी मॉडल पर आधारित है। पार्किंग में खड़े होने वाले सभी वाहनों की सुरक्षा का पूरा जिम्मा संबंधित निजी कंपनी का होगा। कंपनी आगामी 10 वर्षों तक इस पार्किंग का संचालन करेगी और निर्धारित पार्किंग शुल्क वसूलेगी। 10 साल की लीज अवधि पूरी होने के बाद यह पार्किंग संबंधित सरकारी विभाग को सौंप दी जाएगी। नियमों और अनुबंध के तहत कंपनी को पार्किंग क्षेत्र में छोटे दुकानें बनाने की भी अनुमति होगी, जिनका उपयोग निजी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा।

पाइपलाइन टेस्टिंग पूरी, 1 माह में शुरू करेंगे पूरी पार्किंग
निर्माण कार्य कर रही कंपनी कबीर इंफ्रा के डायरेक्टर रज्जू सिंह का कहना है कि परियोजना का काम काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। उन्होंने बताया, "आरती चौक से आगे नहरी पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से निर्माण कार्य को अस्थाई रूप से रोकना पड़ा था। अब पाइपलाइन की टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और काम दोबारा तेजी से शुरू कर दिया गया है। हमारी पूरी कोशिश है कि आगामी एक माह के भीतर शेष हिस्से का काम पूरा कर लिया जाए। इसके बाद सभी चिन्हित स्थलों पर पूरी क्षमता के साथ पार्किंग चालू कर दी जाएगी और नियमानुसार पार्किंग शुल्क लिया जाएगा।"